देहरादून: केंद्र सरकार ने आर.डी.एस.एस. योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) को ऋषिकेश के गंगा कॉरिडोर क्षेत्र में एचटी/एलटी विद्युत लाइनों के भूमिगतकरण और SCADA ऑटोमेशन प्रणाली के लिए ₹547.73 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
परियोजना लागत में ₹493.05 करोड़ समानांतर जीबीएस और 1.5% पीएमए शुल्क (₹8.22 करोड़) शामिल है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई है।
परियोजना से क्या होगा फायदा
इस परियोजना के तहत ऋषिकेश के महत्वपूर्ण हिस्सों में एचटी/एलटी लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। साथ ही SCADA ऑटोमेशन लागू होने से बिजली आपूर्ति पर निगरानी और नियंत्रण आसान होगा, फॉल्ट की पहचान और सुधार तुरंत हो सकेगा।
- बिजली आपूर्ति होगी अधिक सुरक्षित और पारदर्शी
- सौंदर्यकरण और पर्यावरणीय संतुलन को मिलेगा बल
- पर्यटन और कुम्भ क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी
मुख्यमंत्री का आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर का आभार जताते हुए कहा—
“ऋषिकेश जैसे आध्यात्मिक, पर्यटन और कुम्भ क्षेत्र के लिए यह परियोजना न केवल विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि नगर के सौंदर्यकरण, सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राज्य सरकार इस परियोजना को समयबद्ध रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण, सतत और सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।”
