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उत्तराखंडफीचर्ड

उत्तराखंड में निवेश को लेकर सीएम धामी हुए सख्त, निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग में तेजी लाने के निर्देश

The Hill India News
Last updated: July 22, 2025 12:53 pm
The Hill India News
Published: July 22, 2025
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देहरादून, मंगलवार: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग की गेमचेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग की दिशा में कार्य को और तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि निवेशकों की सुविधा और विश्वास बनाए रखना राज्य की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की जरूरतों को समझते हुए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर जमीन आवंटन तक की प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाने और उद्यम पंजीकरण की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने शीर्ष 50 निवेशकों से नियमित व्यक्तिगत संवाद बनाए रखने पर ज़ोर देते हुए कहा कि प्रत्येक निवेशक को एक निवेश मित्र उपलब्ध कराया जाए, जो उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करे।

स्वरोजगार योजनाओं और युवाओं पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि लाभार्थियों की संख्या में और वृद्धि की जाए। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 35,000 लोग इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप से जोड़ने के लिए यूथ इनक्यूबेशन सेंटर शुरू करने का सुझाव भी दिया।

पर्वतीय जिलों को लघु उद्योगों से जोड़ने की रणनीति

सीएम धामी ने पर्वतीय जिलों में हैंडलूम, होमस्टे और एग्रो-बेस्ड लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल दिया। साथ ही स्टार्टअप नीति को उद्योग विभाग के साथ समेकित कर अधिक युवाओं को उद्यमिता से जोड़ने की बात कही। एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने के निर्देश भी दिए गए।

आईएमसी परियोजना से 22 हजार को मिलेगा रोजगार

बैठक के दौरान सचिव उद्योग विनय शंकर पाण्डेय ने जानकारी दी कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत खुरपिया फार्म में 1002 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) विकसित किया जा रहा है। 1265 करोड़ की इस परियोजना से लगभग 22 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए अब तक ₹207 करोड़ जारी कर चुकी है।

उन्होंने यह भी बताया कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार, पंतनगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्रीज़ का निर्माण प्रगति पर है।

बैठक में ये रहे मौजूद

बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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