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उत्तर प्रदेशफीचर्ड

यूपी में 20 IAS अफसरों का बड़ा फेरबदल, शुभा वर्मा श्रमायुक्त तो नेहा शर्मा को मिला अहम जिम्मा

The Hill India News
Last updated: July 10, 2026 2:02 am
The Hill India News
Published: July 10, 2026
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Image Source : FILE
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को धार देने और सरकारी योजनाओं को धरातल पर अधिक गति से लागू करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी में बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक किया है। सूबे की नौकरशाही में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया, जब शासन ने एक साथ 20 वरिष्ठ आईएएस (IAS) अफसरों के तबादलों की सूची जारी कर दी। इस नई यूपी आईएएस ट्रांसफर लिस्ट 2026 के जरिए कई जिलों में प्रशासनिक चेहरे बदल दिए गए हैं, तो वहीं कई सीनियर ब्यूरोक्रैट्स को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर नई और बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

Contents
शुभा वर्मा बनीं नई श्रमायुक्त, डॉ. सारिका मोहन को निबंधन विभागनेहा शर्मा को चिकित्सा शिक्षा का अहम दायित्वप्रशासनिक फेरबदल: प्रमुख अधिकारियों की नई तैनाती की पूरी रूपरेखासंस्कृति विभाग में बदलाव और बिजली महकमे में नई तैनातीक्या है इस महा-तबादले के सियासी और प्रशासनिक मायने?

प्रशासनिक गलियारों में इस फेरबदल को आगामी समय में व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने और कार्यशैली में पारदर्शिता लाने के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के इस फैसले से जहां कुछ अधिकारियों का कद बढ़ा है, वहीं कुछ को लूप लाइन से निकालकर मुख्यधारा की प्रशासनिक भूमिकाओं में वापस लाया गया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस ‘तबादला एक्सप्रेस’ में किस अफसर की कुर्सी बदली और किसे कहां का नया जिम्मा मिला है।

शुभा वर्मा बनीं नई श्रमायुक्त, डॉ. सारिका मोहन को निबंधन विभाग

इस पूरे फेरबदल में सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियों में से एक राजस्व विभाग में तैनात रहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शुभा वर्मा की है। शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, शुभा वर्मा, सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके वर्तमान पद से स्थानांतरित करते हुए अब श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण पद पर तैनात किया गया है। श्रमिक कल्याण और श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर योगी सरकार बेहद संवेदनशील है, ऐसे में शुभा वर्मा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी।

इसके साथ ही, स्वास्थ्य और तकनीकी मोर्चे पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। डॉ. सारिका मोहन, जो अब तक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश के साथ-साथ सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं, उन्हें अब महानिदेशक, निबंधन, उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। राजस्व और निबंधन से जुड़े मामलों में डॉ. सारिका मोहन का प्रशासनिक अनुभव विभाग को नई दिशा देने में कारगर साबित हो सकता है।

नेहा शर्मा को चिकित्सा शिक्षा का अहम दायित्व

इसी कड़ी में तेज़-तर्रार आईएएस अधिकारी नेहा शर्मा के कार्यक्षेत्र में भी बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। अब तक महानिदेशक, निबंधन, उत्तर प्रदेश के पद पर कार्यरत रहीं नेहा शर्मा को अब महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश तथा सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का बेहद अहम दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने और मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था सुधारने के लिए नेहा शर्मा की यह नई तैनाती काफी अहम मानी जा रही है।

दूसरी तरफ, ग्रामीण विकास को गति देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अरुण कुमार, जो अब तक अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश के पद पर तैनात थे, उन्हें प्रमोट करते हुए मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की बड़ी और जिम्मेदारी भरी कुर्सी दी गई है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने की जिम्मेदारी अब पूरी तरह अरुण कुमार के हाथों में होगी।

प्रशासनिक फेरबदल: प्रमुख अधिकारियों की नई तैनाती की पूरी रूपरेखा

इस पूरी यूपी आईएएस ट्रांसफर लिस्ट 2026 के तहत हुए फेरबदल को आसान भाषा में समझने के लिए प्रमुख अधिकारियों की सूची इस प्रकार है:

अधिकारी का नाम (IAS) पुराना पद नया पद / अतिरिक्त प्रभार
शुभा वर्मा सचिव, राजस्व विभाग श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश
डॉ. सारिका मोहन महानिदेशक व सचिव, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक, निबंधन, उत्तर प्रदेश
नेहा शर्मा महानिदेशक, निबंधन, उत्तर प्रदेश महानिदेशक व सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग
अरुण कुमार अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
जे. रीमा विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग वर्तमान पद के साथ अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म (अतिरिक्त प्रभार)
दीपा रंजन मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उ.प्र. शासन
संजय कुमार सिंह-1 विशेष सचिव, संस्कृति व निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशक, संस्कृति, उत्तर प्रदेश (अतिरिक्त प्रभार)
रिया केजरीवाल प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग
संदीप भागिया अपर आयुक्त, राज्य कर (गौतमबुद्ध नगर/गाजियाबाद) प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

संस्कृति विभाग में बदलाव और बिजली महकमे में नई तैनाती

प्रशासनिक फेरबदल के इस चक्रव्यूह में संस्कृति और बिजली विभाग में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जे. रीमा, जो विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें उनके वर्तमान पद के साथ-साथ अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। वहीं, अब तक ग्रामीण आजीविका मिशन को संभाल रहीं दीपा रंजन को संस्कृति विभाग में भेजते हुए विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की नई जिम्मेदारी दी गई है।

संस्कृति विभाग के भीतर ही एक और बड़ा बदलाव करते हुए संजय कुमार सिंह-1 (विशेष सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं निदेशक, धर्मार्थ कार्य, उत्तर प्रदेश) को विशेष सचिव, संस्कृति विभाग के प्रभार से अब मुक्त कर दिया गया है। हालांकि, उन्हें निदेशक, संस्कृति, उत्तर प्रदेश के पद का अतिरिक्त प्रभार देकर विभाग में उनकी पकड़ को और मजबूत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, बाल विकास और ऊर्जा जैसे भारी-भरकम विभागों में भी चेहरों को बदला गया है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL), लखनऊ की प्रबंध निदेशक (MD) रहीं रिया केजरीवाल को अब शासन में विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पद पर तैनात किया गया है। वहीं, उनकी जगह ऊर्जा विभाग के एक बेहद महत्वपूर्ण विंग में संदीप भागिया को लाया गया है। संदीप भागिया, जो अब तक अपर आयुक्त, राज्य कर, गौतमबुद्ध नगर तथा अपर आयुक्त, राज्य कर, गाजियाबाद द्वितीय के रूप में तैनात थे, उन्हें अब प्रबंध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की कमान सौंपी गई है। लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों की बिजली आपूर्ति और राजस्व सुधारने की चुनौती अब संदीप भागिया के सामने होगी।

क्या है इस महा-तबादले के सियासी और प्रशासनिक मायने?

लखनऊ के सचिवालय से लेकर दिल्ली के गलियारों तक, इस यूपी आईएएस ट्रांसफर लिस्ट 2026 की चर्चाएं गर्म हैं। जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह फैसला पूरी तरह से ‘परफॉर्मेंस ओरिएंटेड’ यानी काम के आधार पर लिया गया है। जिन अधिकारियों ने पिछले वित्तीय वर्ष में बेहतर परिणाम दिए, उन्हें बड़ी और नीति-निर्धारक कुर्सियों पर बिठाया गया है। वहीं, जनता से सीधे जुड़े विभागों जैसे बिजली, श्रम और चिकित्सा में नए और ऊर्जावान चेहरों को लाकर सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह जनहित के कार्यों में किसी भी तरह की सुस्ती या लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी।

आने वाले दिनों में इस प्रशासनिक फेरबदल का जमीन पर क्या असर दिखता है, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन बीती रात की इस प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का शासन तंत्र अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है।

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