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उत्तराखंडफीचर्ड

Uttarakhand: उधम सिंह नगर में बड़ी कार्रवाई: खेड़ा–रुद्रपुर में 8 एकड़ सरकारी भूमि अतिक्रमण से मुक्त, DM–SSP ने लिया मौके का जायजा

The Hill India News
Last updated: December 8, 2025 2:00 am
The Hill India News
Published: December 8, 2025
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रुद्रपुर/उधम सिंह नगर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में प्रशासन ने सोमवार को एक बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई को अंजाम देते हुए खेड़ा–रुद्रपुर क्षेत्र में 8 एकड़ (लगभग 32,375 वर्ग मीटर) सरकारी भूमि को अवैध कब्जों और अतिक्रमण से मुक्त कराया। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई यह कार्रवाई कई दिनों से योजनाबद्ध थी, जिसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में पूरा किया गया।

Contents
DM नितिन भदौरिया और SSP मणिकांत मिश्रा ने किया मौके का निरीक्षणशांतिपूर्ण और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल तैनातराजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने हटाए अतिक्रमण“कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता” — SSP मणिकांत मिश्राप्रशासन का संदेश: सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाईनिष्कर्ष

यह कदम राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अवैध कब्जों के विरुद्ध विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर दोबारा प्रशासनिक और विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।


DM नितिन भदौरिया और SSP मणिकांत मिश्रा ने किया मौके का निरीक्षण

कार्रवाई के बाद जिलाधिकारी नितिन भदौरिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा स्वयं उच्चाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और संपूर्ण स्थिति का जायजा लिया। दोनों अधिकारियों ने राजस्व टीम, पुलिस बल और नगर निगम के कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की और निर्देश जारी किए।

निरीक्षण के दौरान DM भदौरिया ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि —

  • पुर्नअतिक्रमण रोकने के लिए क्षेत्र में नियमित निगरानी रखी जाए,
  • भूमि की बाड़बंदी और सीमांकन की प्रक्रिया तुरंत प्रारंभ की जाए,
  • भविष्य में इस भूमि का उपयोग योजनाबद्ध रूप से किया जाए।

शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल तैनात

कार्रवाई को सुचारू रूप से संपन्न कराने और किसी भी प्रकार के विरोध या अव्यवस्था से बचने के लिए जिला पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। मौके पर तैनात बल में शामिल थे:

  • जिले के सभी पुलिस अधिकारी
  • सभी थाना प्रभारी व थानाध्यक्ष
  • बड़ी संख्या में पुलिस जवान
  • फायर सर्विस टीम
  • होमगार्ड और PRD जवान
  • आबकारी विभाग की टीमें
  • वन विभाग के कर्मचारी
  • और विशेष रूप से तैनात PAC बल

पूरी कार्रवाई पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय के साथ की गई। पुलिस अधिकारियों ने क्षेत्र में पैदल गश्त भी की, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके।


राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने हटाए अतिक्रमण

कार्रवाई के दौरान ADM, SDM, तहसीलदार और नगर निगम की टीम लगातार मौजूद रही। प्रशासनिक अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से अवैध संरचनाओं, अस्थायी शेड, टिन शेड, कच्चे-पक्के निर्माण और अवैध रूप से डाली गई सामग्रियों को हटवाया।

सूत्रों के अनुसार, यह भूमि लंबे समय से अवैध कब्जाधारियों के नियंत्रण में थी। कई बार नोटिस दिए जाने और चेतावनी के बावजूद कब्जाधारियों द्वारा स्थान खाली नहीं किया गया, जिसके बाद अंतिम रूप से प्रशासन ने कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया।

राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस भूमि का मूल्य करोड़ों रुपये में है और यह क्षेत्र आगामी विकास कार्यों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।


“कानून व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता” — SSP मणिकांत मिश्रा

कार्रवाई के दौरान SSP मणिकांत मिश्रा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिला पुलिस अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का पूरा सहयोग कर रही है और कानून व्यवस्था को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा:

“यह कार्रवाई पूरी मजबूती और निष्पक्षता के साथ की जा रही है। किसी भी प्रकार की उपद्रव की कोशिश या सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत कठोर और त्वरित कार्रवाई की जाएगी।”

SSP ने यह भी आश्वासन दिया कि भूमि को कब्जामुक्त कराने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था जारी रहेगी, ताकि पुर्नअतिक्रमण की कोई संभावना न रहे।


प्रशासन का संदेश: सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

जिलाधिकारी और SSP द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई ने स्पष्ट संकेत दिया है कि जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। अधिकारियों का कहना है कि—

  • सरकारी भूमि पर कब्जा करना
  • निर्माण करना
  • या किसी भी प्रकार से उपयोग करना

सीधे-सीधे कानून का उल्लंघन है और ऐसे मामलों में बिल्कुल शून्य सहनशीलता बरती जाएगी।

सूत्रों के मुताबिक, जिले के कई और स्थानों पर भी अवैध कब्जों की पहचान की जा चुकी है और आने वाले दिनों में वहाँ भी इसी प्रकार की कार्रवाई हो सकती है।


निष्कर्ष

ऊधम सिंह नगर में 8 एकड़ की सरकारी भूमि को कब्जामुक्त करने की यह कार्रवाई न केवल प्रशासन की गंभीरता को दिखाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि सरकारी संपत्तियों की रक्षा और पुनर्व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन लगातार सक्रिय है।

DM और SSP के नेतृत्व में की गई यह संयुक्त कार्रवाई जिले में कानून व्यवस्था को लेकर एक मजबूत संदेश देती है और आने वाले समय में अतिक्रमण के खिलाफ और भी बड़ी कार्रवाइयों की संभावना को मजबूत करती है।

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