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विजय सरकार का पहला बजट: दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, 5 लाख युवाओं को AI ट्रेनिंग; तमिलनाडु में कल्याणकारी योजनाओं की बौछार

The Hill India News
Last updated: August 5, 2026 6:46 am
The Hill India News
Published: August 5, 2026
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चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में पेश किए गए इस बजट को केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य की दिशा तय करने वाला विजन डॉक्यूमेंट माना जा रहा है। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए महिलाओं, छात्रों, युवाओं, कौशल विकास, शिक्षा, खेल और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखा। बजट में ऐसी कई योजनाओं की घोषणा की गई है, जिनका सीधा लाभ लाखों लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है।

Contents
दुल्हनों को मिलेगा 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ीछात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप, शिक्षा को मिलेगा तकनीकी आधार5.3 लाख विद्यार्थियों को साइकिल, हेलमेट और पानी की बोतलAI युग की तैयारी, 5 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षणकौशल विकास को नई गतिप्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी आसान200 आधुनिक छात्रावास बनाएगी सरकारखेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंचहज सब्सिडी में बढ़ोतरीसामाजिक कल्याण के लिए बड़ा बजटराज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सरकार का फोकसबजट से पहले गर्माई राजनीतिकुल मिलाकर

सबसे अधिक चर्चा जिस घोषणा की हो रही है, वह है ‘अन्नन सीर थिट्टम’ योजना। इसके तहत पात्र दुल्हनों को विवाह के अवसर पर 8 ग्राम सोने का सिक्का और एक रेशमी साड़ी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप, 5 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रशिक्षण, 200 आधुनिक छात्रावास, नए आईटीआई संस्थान, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष कोचिंग और हज सब्सिडी में बढ़ोतरी जैसी कई बड़ी घोषणाएं इस बजट को बेहद खास बना रही हैं।

दुल्हनों को मिलेगा 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी

TVK सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘अन्नन सीर थिट्टम’ योजना लागू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 8 ग्राम (एक सॉवरेन) सोने का सिक्का और एक रेशमी साड़ी दी जाएगी।

सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 812 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलेगी और बेटियों के विवाह में आने वाला आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम होगा। यह योजना महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकार का बड़ा कदम मानी जा रही है।

छात्रों के लिए मुफ्त लैपटॉप, शिक्षा को मिलेगा तकनीकी आधार

शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। ‘वेत्री लैपटॉप योजना’ के तहत छात्रों को मुफ्त लैपटॉप उपलब्ध कराने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है, ताकि वे प्रतिस्पर्धी दुनिया में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

इसके अलावा TN Spark योजना का विस्तार करते हुए इसे 5,000 स्कूलों से बढ़ाकर 7,600 स्कूलों तक पहुंचाने का फैसला लिया गया है। इससे लाखों विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा संसाधनों का लाभ मिलेगा।

5.3 लाख विद्यार्थियों को साइकिल, हेलमेट और पानी की बोतल

सरकार ने कक्षा 11 के 5.3 लाख विद्यार्थियों को साइकिल के साथ हेलमेट और पानी की बोतल उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस योजना पर 277 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की सुरक्षित और सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित करना है।

इसके साथ ही ‘कत्रलिल मुदलिडम तमिलनाडु’ पाठ्यक्रम सुधार कार्यक्रम के लिए 25 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।

AI युग की तैयारी, 5 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

दुनिया तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रही है और तमिलनाडु सरकार ने भी इसे भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत माना है। बजट में घोषणा की गई है कि वर्ष 2031 तक इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, आईटीआई और शिक्षकों सहित कुल 5 लाख लोगों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सरकार का लक्ष्य युवाओं को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप तैयार करना है ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल तमिलनाडु को देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकती है।

कौशल विकास को नई गति

युवाओं के रोजगार और कौशल विकास पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है।

बजट के प्रमुख बिंदु—

  • 90 करोड़ रुपये की लागत से 5 नए आईटीआई स्थापित किए जाएंगे।
  • ‘वेत्रिथिरन ट्रेनिंग स्कीम’ के तहत 1 लाख युवाओं को रोजगार आधारित प्रशिक्षण मिलेगा।
  • पहले चरण में 20 हजार युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
  • प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा।
  • इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार होंगे और बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी।

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी होगी आसान

सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को भी बजट में बड़ी राहत दी गई है। जिला रोजगार केंद्रों में SSC, RRB, IBPS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त कोचिंग कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

इस योजना के लिए 3.38 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इससे ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिल सकेगा।

200 आधुनिक छात्रावास बनाएगी सरकार

उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की आवास संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने तमिलनाडु स्टूडेंट हॉस्टल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन (TNSHIC) की स्थापना की घोषणा की है।

इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं—

  • प्रारंभिक कॉर्पस फंड: 10 करोड़ रुपये
  • कुल परियोजना लागत: 3,200 करोड़ रुपये
  • लक्ष्य: 200 आधुनिक एकीकृत छात्रावास
  • क्षमता: 1 लाख विद्यार्थियों के लिए आवास
  • परियोजना का संचालन पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि इससे दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध होगा।

खेल प्रतिभाओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच

खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राज्य में 10 ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन केंद्रों में खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, पोषण और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे तमिलनाडु के खिलाड़ी भविष्य में ओलंपिक और अन्य वैश्विक प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।

हज सब्सिडी में बढ़ोतरी

अल्पसंख्यक समुदाय को राहत देते हुए सरकार ने हज यात्रा सब्सिडी को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 35 हजार रुपये कर दिया है। इससे हज यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।

सामाजिक कल्याण के लिए बड़ा बजट

सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण विभागों के लिए भी बड़े पैमाने पर बजट आवंटित किया है।

  • दिव्यांगजन कल्याण विभाग – 1,485 करोड़ रुपये
  • श्रम कल्याण एवं कौशल विकास विभाग – 2,022 करोड़ रुपये
  • विशेष कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग – 17,150 करोड़ रुपये

इन आवंटनों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सृजन, कौशल विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना है।

राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सरकार का फोकस

बजट भाषण के दौरान सरकार ने पहले जारी किए गए श्वेत पत्र का भी उल्लेख किया। सरकार के अनुसार, पूर्ववर्ती शासनकाल में वित्तीय प्रबंधन में कई अनियमितताएं हुईं, जिसके कारण तमिलनाडु पर 13.18 लाख करोड़ रुपये का कर्ज हो गया है। सरकार ने दावा किया कि राजस्व संग्रह में गिरावट और राज्य के कर राजस्व में कमी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए वित्तीय अनुशासन और विकासोन्मुख नीतियों पर काम किया जाएगा।

बजट से पहले गर्माई राजनीति

बजट सत्र शुरू होने से पहले राज्य की राजनीति भी गरमा गई। विपक्ष ने विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने आरोप लगाया कि बजट प्रस्तुति से पहले विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई। हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

कुल मिलाकर

TVK सरकार का पहला बजट स्पष्ट रूप से महिलाओं, छात्रों, युवाओं, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, खेल और सामाजिक कल्याण पर केंद्रित दिखाई देता है। दुल्हनों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप, लाखों युवाओं को AI प्रशिक्षण, आधुनिक छात्रावास, नई आईटीआई, ओलंपिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और हज सब्सिडी में वृद्धि जैसी घोषणाओं ने इस बजट को चर्चा का विषय बना दिया है। अब सबसे बड़ी चुनौती इन योजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से जमीन पर उतारने की होगी। यदि सरकार अपने वादों को सफलतापूर्वक लागू कर पाती है, तो यह बजट तमिलनाडु के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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