देहरादून: सीएम धामी ने की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा, हर विकासखंड में बनेगा बालिका छात्रावास

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को गति देने के लिए एक बार फिर सख्त कदम उठाए हैं। शनिवार को देहरादून स्थित सचिवालय में सीएम धामी ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस उच्चस्तरीय बैठक में यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, लैंसडाउन और कोटद्वार विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों और लंबित परियोजनाओं को लेकर मंथन किया गया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित घोषणाओं के शासनादेश (GO) 15 जून 2026 तक हर हाल में जारी कर दिए जाएं। इसके अलावा, प्रदेश के हर विकासखंड में बालिकाओं के लिए छात्रावास खोलने का भी बड़ा फैसला लिया गया है, जिससे छात्राओं को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल सकें।

हर ब्लॉक में खुलेगा बालिका छात्रावास

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी विकासखंडों में बालिका छात्रावास खोलने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में छात्राओं की सर्वाधिक संख्या वाले विद्यालयों को चिन्हित किया जाएगा।

सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि छात्रावास के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाए, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों की बालिकाओं को अध्ययन में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

धार्मिक सर्किट और केंद्रीय विद्यालय पर जोर

राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संवारने के उद्देश्य से सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि:

• रघुनाथ मंदिर और कोट ब्लॉक स्थित लक्ष्मण मंदिर को धार्मिक सर्किट के रूप में विकसित किया जाए।

• फलस्वाड़ी स्थित सीता माता मंदिर को भव्य रूप दिया जाए, ताकि क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

इसके साथ ही, विधायकों द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए दिए गए प्रस्तावों पर शिक्षा विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों को केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि प्रस्तावों को जल्द से जल्द केंद्र सरकार को भेजा जा सके।

पीईआरटी (PERT) चार्ट से होगी निगरानी और मॉनिटरिंग

सीएम घोषणाओं की समयबद्ध और प्रभावी निगरानी के लिए मुख्यमंत्री ने प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक (PERT) चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, युवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पौड़ी में एक भव्य मल्टीपरपज हॉल के निर्माण पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय सचिव विधायकों द्वारा उठाई गई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाएं।

जन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश

मुख्यमंत्री ने बिजली, पेयजल, वनाग्नि और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसी आम जनता से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि:

• वन विभाग और अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें।

• सरकारी कार्यालयों में नियमित रूप से सोलर पैनल लगाए जाएं।

• पार्किंग और रोपवे से जुड़ी समस्याओं की अलग से समीक्षा की जाए ताकि समाधान निकाला जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस सख्त रुख से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। 15 जून 2026 की समय-सीमा तय होने से अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगामी हफ्तों में इन घोषणाओं का धरातल पर कितना असर पड़ता है।