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पुलिस स्मृति दिवस पर बोले सीएम धामी: हर जवान के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध — तीन वर्षों में पुलिस आवासों पर 300 करोड़ खर्च होंगे

The Hill India News
Last updated: October 21, 2025 7:19 am
The Hill India News
Published: October 21, 2025
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देहरादून, 21 अक्टूबर: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर देहरादून स्थित पुलिस लाइंस में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सम्मानित किया।

Contents
🕊️ शहीदों को नमन, परिजनों को सम्मान🏅 पुलिस के लिए रजत जयंती पदक और बढ़ी कल्याण निधि🏘️ आवासीय और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर💡 स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम🧠 कैपेसिटी बिल्डिंग और तकनीकी प्रशिक्षण पर फोकस💻 साइबर अपराध और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई🌊 एसडीआरएफ को नई ताकत और आपदा प्रबंधन में दक्षता🎖️ वीरता, समर्पण और राष्ट्र सेवा का प्रतीककार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यजन

सीएम धामी ने इस मौके पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं — जिनमें राज्य की 25वीं वर्षगांठ पर सभी पुलिसकर्मियों को विशेष रजत जयंती पदक प्रदान करना, पुलिस आवास निर्माण के लिए हर वर्ष ₹100 करोड़, और पुलिस कल्याण निधि बढ़ाकर ₹4.5 करोड़ करना शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के कल्याण, आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।


🕊️ शहीदों को नमन, परिजनों को सम्मान

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर है। बीते एक वर्ष में देशभर के 186 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें उत्तराखंड पुलिस के 4 वीर सपूत भी शामिल हैं।

“सभी वीर बलिदानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद हैं। उनका साहस और समर्पण हमेशा हम सबके लिए प्रेरणा रहेगा,” — सीएम धामी।

उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों को सहयोग और संबल देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी वर्ष 136 आश्रित परिवारों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति दी गई है।


🏅 पुलिस के लिए रजत जयंती पदक और बढ़ी कल्याण निधि

राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि उत्तराखंड पुलिस के सभी कर्मियों को विशेष “रजत जयंती पदक” प्रदान किया जाएगा।

साथ ही, पुलिस कल्याण निधि को बढ़ाकर ₹4.5 करोड़ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि पुलिस कर्मियों के कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर संचालन में सहायक होगी।


🏘️ आवासीय और बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि अगले तीन वर्षों तक हर वर्ष ₹100 करोड़ की धनराशि पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण पर खर्च की जाएगी।
उन्होंने बताया कि बीते तीन वर्षों में ही पुलिस विभाग के भवनों के निर्माण के लिए ₹500 करोड़ जारी किए जा चुके हैं, जो पूर्व वर्षों की तुलना में कई गुना अधिक है।

“राज्य की पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम, आधुनिक और संसाधनयुक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है,” — मुख्यमंत्री धामी।

वर्तमान में 688 आवासीय भवनों का निर्माण प्रगति पर है, जबकि 120 नए आवास शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे।


💡 स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में ठोस कदम उठा रही है।
जवानों के बैरेक, मैस और कार्यस्थलों के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि दी जा रही है।
राज्य में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन हेतु अब तक ₹5 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है।

पुलिस कर्मियों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा, ऑनलाइन वेतन एवं अवकाश प्रबंधन प्रणाली, और समयबद्ध पदोन्नति प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है।
इस वर्ष 356 अधिकारियों व कर्मचारियों को पदोन्नति, जबकि 115 रिक्त पदों पर प्रक्रिया जारी है।


🧠 कैपेसिटी बिल्डिंग और तकनीकी प्रशिक्षण पर फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए निरंतर काम कर रही है। पीटीसी नरेंद्र नगर को “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में विकसित किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को एआई (Artificial Intelligence) और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण देश के प्रमुख संस्थानों में दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बदलते दौर में पुलिस को तकनीक के साथ कदम मिलाकर चलना होगा —

“AI और डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में साइबर अपराध तेजी से बदल रहा है। हमें एक कदम आगे रहकर इससे मुकाबला करना होगा।”


💻 साइबर अपराध और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस की एक त्रिस्तरीय एंटी-नारकोटिक फोर्स (Anti Narcotic Force) का गठन किया है, जिसने तीन वर्षों में 6,199 से अधिक नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की है और लगभग ₹275 करोड़ से अधिक के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं।

साथ ही, साइबर अपराध के खिलाफ भी पुलिस की सक्रियता की सराहना की।
राज्य में अब तक 63 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी गई राशि वापस दिलाई गई, जिससे जनता का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ है।


🌊 एसडीआरएफ को नई ताकत और आपदा प्रबंधन में दक्षता

राज्य की भौगोलिक और सामरिक संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एसडीआरएफ की एक नई कंपनी की स्वीकृति दी है, जिसमें 162 नए पद सृजित किए गए हैं।
भवाली, नैनीताल, काण्डा, बागेश्वर, पौड़ी, घनसाली और टिहरी में एसडीआरएफ बैरकों के निर्माण की घोषणा भी की गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने प्राकृतिक आपदाओं में अदम्य साहस का परिचय दिया और कांवड़ यात्रा तथा चारधाम यात्रा में करोड़ों श्रद्धालुओं को सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराई।


🎖️ वीरता, समर्पण और राष्ट्र सेवा का प्रतीक

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में स्थापित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक हमारे शहीद जवानों की अमर गाथा का प्रतीक है।

“हमारे जवान हर परिस्थिति में अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देते हैं। यही उत्तराखंड पुलिस की असली पहचान है।”

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन के लिए भी कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।


कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यजन

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, बृजभूषण गैरोला, सविता कपूर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, पूर्व मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री धामी का यह संबोधन केवल श्रद्धांजलि भर नहीं, बल्कि राज्य पुलिस के भविष्य की दिशा तय करने वाला घोषणापत्र साबित हुआ।
उनकी घोषणाएँ स्पष्ट करती हैं कि उत्तराखंड पुलिस आने वाले वर्षों में न केवल तकनीकी रूप से सशक्त, बल्कि मानवता और संवेदनशीलता से परिपूर्ण फोर्स के रूप में उभरेगी।

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