उत्तराखंड को मिला निवेश का इनाम, अमित शाह ने सीएम धामी की खुलकर करी तारीफ़

रुद्रपुर, उत्तराखंड | 19 जुलाई 2025 — उत्तराखंड के रुद्रपुर में आयोजित निवेश उत्सव में प्रदेश को बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य में निवेश के क्षेत्र में रिकॉर्ड सफलता पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि “एक लाख करोड़ रुपये का निवेश केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उत्तराखंड सरकार की पारदर्शी नीतियों, मजबूत इच्छाशक्ति और क्रियान्वयन क्षमता का प्रमाण है।”

कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने न सिर्फ सीएम धामी को “लोकप्रिय”, “यशस्वी” और “भाई” कहकर संबोधित किया, बल्कि मंच से कई बार उनका नाम लेते हुए नीति, प्रबंधन और विज़न के लिए उन्हें ‘सुपर शाबासी’ दी। उन्होंने याद दिलाया कि वर्ष 2023 में आयोजित निवेशक सम्मेलन के समापन पर उन्होंने सीएम से पराक्रम दिखाने को कहा था। आज डेढ़ साल बाद उन्होंने खुद उस पराक्रम को खुले दिल से स्वीकार किया।

गृह मंत्री ने नीतियों की की ब्रांडिंग

अमित शाह ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में निवेश आकर्षित करना आसान नहीं होता, लेकिन उत्तराखंड ने यह असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा:

“पर्वतीय राज्य में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश लाना अपने आप में बड़ी बात है। इससे न सिर्फ प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी बल्कि 81,000 से अधिक रोजगारों का भी सृजन हुआ है।”

गृह मंत्री ने उत्तराखंड सरकार की उन नीतियों की विशेष चर्चा की जिनकी वजह से राज्य में बेहतर निवेश माहौल तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाया है और नीतियों में पारदर्शिता, क्रियान्वयन में तीव्रता, और दृष्टि में दूरदर्शिता के साथ विकास का नया खाका खींचा है।

पीएम मोदी और सीएम धामी की कैमिस्ट्री बनी कामयाबी की कुंजी

इस अवसर पर शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच की कार्य-केमिस्ट्री को भी निवेश में आई तेजी का प्रमुख कारण बताया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी दिल्ली जाकर लगातार केंद्रीय मंत्रियों से संपर्क में रहे और हर स्तर पर उत्तराखंड के हितों को मजबूती से रखा। इसी के चलते राज्य को केंद्र सरकार से हरसंभव सहयोग प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री धामी ने निवेशकों के लिए बेहतर सुविधाओं का निर्माण, सिंगल विंडो क्लीयरेंस और जमीन आवंटन जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाकर राज्य को निवेश के अनुकूल माहौल देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।