दो साल से भारत में रह रहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास से संपर्क कर मांगे नए यात्रा और पहचान संबंधी दस्तावेज; वकीलों ने जल्द कार्रवाई की अपील की, बांग्लादेश में मौत की सजा सुनाए जाने के बाद वापसी की संभावनाओं ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल।
नई दिल्ली/ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। करीब दो साल से भारत में रह रहीं शेख हसीना अब अपने देश लौटने की दिशा में जरूरी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने की कोशिश में जुटी हैं। इसी क्रम में उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश के दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में उनके कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से बांग्लादेशी दूतावास को औपचारिक पत्र सौंपा गया है। खास बात यह है कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश छोड़कर भारत आने के बाद यह पहली बार है, जब शेख हसीना की ओर से इस तरह दूतावास से संपर्क किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस घटनाक्रम के बाद उनकी संभावित वतन वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, उनकी वापसी की तारीख अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है।
नया पासपोर्ट और पहचान पत्र जारी करने के लिए दूतावास को लिखा पत्र
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स में शेख हसीना के कानूनी प्रतिनिधियों ने सोमवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक पत्र सौंपा। इस पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
शेख हसीना के वकीलों ने पत्र में कहा है कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और संबंधित अधिकारियों की ओर से उनकी मौजूदा पासपोर्ट तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र को रद्द कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में उन्होंने दूतावास से नए दस्तावेज जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की है।
वकीलों ने अपने पत्र में लिखा कि उनकी मुवक्किल शेख हसीना बांग्लादेश की नागरिक हैं और उन्हें अपनी नागरिकता से जुड़े अधिकारों के तहत आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के तहत संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया है।
इसके साथ ही कानूनी प्रतिनिधियों ने दूतावास से इन आवेदनों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है। माना जा रहा है कि पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र हासिल करने की यह कोशिश शेख हसीना की संभावित वापसी की तैयारियों से जुड़ी हुई है।
दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना, लेकिन तारीख अभी तय नहीं
शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, उनके सहयोगियों ने बताया है कि वह अपने देश वापस जाकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं।
हालांकि, उनकी वापसी की सटीक तारीख को लेकर अभी कोई अंतिम घोषणा नहीं हुई है। उनके सहयोगियों के अनुसार, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही इस संबंध में आधिकारिक जानकारी दी जाएगी।
पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र के लिए दूतावास को भेजे गए पत्र को इसी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। यदि उन्हें आवश्यक दस्तावेज मिल जाते हैं, तो उनके लिए बांग्लादेश लौटने से जुड़ी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करना आसान हो सकता है।
लेकिन उनकी वापसी का रास्ता इतना आसान नजर नहीं आता। बांग्लादेश में उनके खिलाफ गंभीर कानूनी मामले चल रहे हैं और नवंबर 2025 में एक युद्ध-अपराध न्यायाधिकरण ने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। ऐसे में उनकी वापसी होने पर गिरफ्तारी, न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक प्रतिक्रिया जैसे कई बड़े सवाल सामने आ सकते हैं।
नवंबर 2025 में सुनाई गई थी मौत की सजा
शेख हसीना के सामने सबसे बड़ी कानूनी चुनौती बांग्लादेश में उनके खिलाफ चल रही न्यायिक कार्रवाई है। बांग्लादेश की युद्ध-अपराध अदालत ने नवंबर 2025 में छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई का आदेश देने के मामले में उन्हें उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई थी।
शेख हसीना भारत में रहते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करती रही हैं। उनका पक्ष इन आरोपों और न्यायिक कार्रवाई को लेकर सवाल उठाता रहा है।
अब यदि वह बांग्लादेश लौटती हैं, तो उन्हें संबंधित अदालत और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि उनकी वापसी केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति और न्याय व्यवस्था के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम साबित हो सकती है।
कैसे शुरू हुआ था बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का आंदोलन?
शेख हसीना की सत्ता से विदाई के पीछे जून 2024 में शुरू हुआ छात्र आंदोलन एक बड़ी वजह बना था। शुरुआत में यह आंदोलन सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ था। छात्र संगठनों और युवाओं की मांग थी कि सरकारी नौकरियों में भर्ती योग्यता के आधार पर होनी चाहिए और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया जाए।
दरअसल, बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों के लिए 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ था।
बांग्लादेश उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण प्रणाली को दोबारा लागू किए जाने के बाद छात्रों का विरोध तेज हो गया। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए।
शुरुआत में यह आंदोलन मुख्य रूप से आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग तक सीमित था, लेकिन धीरे-धीरे इसका स्वरूप बदलने लगा। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शासन व्यवस्था और सरकार की नीतियों को लेकर जनता का असंतोष भी इसमें शामिल हो गया।
प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई स्थानों पर हिंसक झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में अत्यधिक बल प्रयोग और बड़ी संख्या में लोगों की मौत के आरोप लगे। इससे आंदोलन और उग्र हो गया। छात्रों के साथ आम नागरिक भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे और आंदोलन ने देशव्यापी रूप ले लिया।
5 अगस्त 2024 को छोड़ना पड़ा था बांग्लादेश
लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ। हजारों प्रदर्शनकारियों के ढाका की ओर बढ़ने के बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सैन्य विमान से भारत आ गईं।
उनके भारत आने के बाद बांग्लादेश की सत्ता व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ। लंबे समय तक देश की राजनीति में प्रभाव रखने वाली अवामी लीग सरकार से बाहर हो गई और अंतरिम प्रशासन ने शासन की जिम्मेदारी संभाली।
शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद उनकी पार्टी अवामी लीग पर भी कार्रवाई हुई। पार्टी की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया और कई नेताओं तथा समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। पार्टी के कई नेता देश छोड़कर भारत और अन्य देशों में चले गए।
इस राजनीतिक परिवर्तन ने न केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी इसका असर देखने को मिला।
हसीना के भारत में रहने से दोनों देशों के रिश्तों पर भी असर
शेख हसीना के भारत में लगातार रहने का मुद्दा पिछले दो वर्षों से भारत और बांग्लादेश के बीच एक संवेदनशील राजनयिक विषय बना हुआ है।
बांग्लादेश ने कई बार शेख हसीना की वापसी और प्रत्यर्पण की मांग उठाई है। दिसंबर 2024 में वहां के अंतरिम प्रशासन ने नई दिल्ली को इस संबंध में औपचारिक अनुरोध भी भेजा था।
भारत की ओर से कहा गया है कि इस अनुरोध की जांच स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है। भारतीय अधिकारियों ने इस मामले को कानूनी और राजनयिक पहलुओं से जुड़ा विषय बताया है।
ऐसे में शेख हसीना की ओर से अब बांग्लादेशी दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगना इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ माना जा रहा है। इससे यह संकेत मिलता है कि वह अपने देश से जुड़े आवश्यक दस्तावेज दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं।
क्या शेख हसीना की वापसी से बांग्लादेश में फिर मचेगा सियासी घमासान?
शेख हसीना की संभावित वापसी को लेकर बांग्लादेश में राजनीतिक और कानूनी तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। एक तरफ उनके खिलाफ गंभीर आरोप और अदालत का फैसला है, तो दूसरी तरफ उनकी पार्टी के समर्थक और राजनीतिक सहयोगी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं।
यदि शेख हसीना दिसंबर में वापस लौटती हैं, तो उनकी गिरफ्तारी, अदालत में पेशी और आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिल सकता है। इससे बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर भी असर पड़ने की संभावना है।
फिलहाल सभी की निगाहें नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी दूतावास के रुख और पासपोर्ट तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया पर टिकी हैं। हालांकि, दस्तावेज जारी होने, वापसी की तारीख और बांग्लादेश में उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई को लेकर अभी कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है।
कुल मिलाकर, करीब दो साल पहले सत्ता छोड़कर भारत आईं शेख हसीना अब एक बार फिर बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं को लेकर चर्चा के केंद्र में हैं। उनका नया पासपोर्ट और NID मांगना महज दस्तावेजी प्रक्रिया है या देश वापसी की दिशा में कोई बड़ा राजनीतिक कदम, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट हो सकता है।
