उत्तराखंड में एक दायित्वधारी को ₹80000 प्रतिमाह मिल रहे हैं. अगर वो सरकारी वाहन का इस्तेमाल नहीं करता तो वाहन के लिए ₹40000 प्रति माह अतिरिक्त भुगतान का प्रावधान है.
अगर सरकारी आवास नहीं मिलता है तो उसे एवज में अतिरिक्त ₹25000 प्रतिमाह दिया जाता है.
अगर सरकारी आवास मिलता है तो कार्यालय भत्ते के रूप में ₹10000 प्रतिमाह दिया जाता है.
₹2000 प्रति महीना टेलीफोन या मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी दायित्वधारियों को दी जाती है.
दायित्वधारी ₹12000 से लेकर ₹15000 तक एक फोर्थ क्लास कर्मचारी भी रख सकता है. इसका पैसा भी सरकार ही वहन करती है.
