खबर को सुनेसीएमधामी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लगभग 33 प्रस्तावों पर सहमति बनी है. इस बैठक के दौरान बजट प्रस्तावों और सड़क सुरक्षा नियमावली को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी. उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है, जिस पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है. साथ ही निर्वाचन विभाग का ढांचा पुनर्गठन किये जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.
ये रहे कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु –
- उच्च न्यायालय उत्तराखंड के नियंत्रण अधीन अधीनस्थ न्यायालय में आशुलिपि के 63 और डिपोजिशन राइटर के 74 पर आउटसोर्स माध्यम से भरे जाने पर मिली मंजूरी.
- उपनल कार्यालय के लिए निशुल्क भूमि सैनिक कल्याण विभाग को दी जाएगी. देहरादून के ब्राह्मण गांव परगना पछुआ दून कृषि योग्य बंजर भूमि पर बनेगा उपनल कार्यालय. ₹1 प्रतिवर्ष की दर से 90 सालों के लिए लीज पर दी गई भूमि.
- ई डिस्टिक सेंटर और सीएससी के जारी दी जाने वाली सेवा के लिए 40 रुपए शुल्क निर्धारित.
- पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ़ उत्तराखंड लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी.
- परिवहन विभाग के तहत संरचनात्मक ढांचे में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के 10 नए पद सृजन को मिली मंजूरी.
- उत्तराखंड कारागार मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय वैयक्तिक सहायक / सहायक लेखाकार / वाहन चालक संवर्गीय कर्मचारी सेवा एकीकरण नियमावली 2024 को मिली मंजूरी.
- उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण अधिनियम, 2022 में किया गया संशोधन.
- राज्य सेक्टर की मधुमक्खी पालन योजना के तहत दी जाने वाली राज्य सहायता में वृद्धि की गई. राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मौनपलकों को दी जा रही राज्य सहायता 350 रुपए को बढ़ाकर 750 रुपए किया गया.
- सेब की अति सघन बागवानी योजना (राज्य सेक्टर) को लेकर सरकार ने लिए निर्णय. तीन किस्तों में दी जाएगी धनराशि.
- पेराई सत्र 2024-25 के लिए प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंक से लोन लिए जाने के लिए 388.01 करोड़ रुपए शासकीय प्रत्याभूति को मिली मंजूरी.
- ब्रिज, रोपवे, टनल एण्ड अदर इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि० (ब्रिडकुल) में प्रबन्ध निदेशक और मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना) के पद पर शैक्षिक अर्हता/अनुभव और आयु सीमा में संशोधन के लिए निगम की सेवा नियमावली (संशोधित), 2008 में संशोधन को मिली मंजूरी.
- निर्वाचन विभाग उत्तराखंड के विभागीय ढांचे को संशोधित करने को मिली मंजूरी. संशोधित विभागीय ढांचे में कुल 387 पद प्रस्तावित किए गए हैं जिसमें से पदेन 28, नियमित अधिष्ठान 195 और बाहर स्रोत के 164 पद शामिल हैं.
- ग्राम पंचायत के क्लस्टर स्तर पर वन अग्नि सुरक्षा प्रबंधन समितियां के गठन को मंजूरी. वन विभाग की ओर से इंसेंटिव के रूप में हर समिति को 30 हज़ार रुपए प्रति साल दिया जाएगा. हर समिति को लगभग 500 से 600 हेक्टेयर वन क्षेत्र आवंटित की जाएगी.
- मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान बजट प्रस्ताव पर भी मंजूरी मिल गई है.
- राज्य में नेचुरल गैस (पीएनजी और सीएनजी) पर वर्तमान में लागू 20% वैट की दर को किया गया कम। ऐसे में अब प्रदेश में पीएनजी पर वेट 5% और सीएनजी पर वैट 10% किया गया.
- राज्य सरकार की सरकारी सेवकों को अनुमान ने अवकाश यात्रा सुविधा में किया गया संशोधन.
- उत्तराखंड सेवा का अधिकार का अष्टम वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 को विधानसभा के पटल पर रखने को मिली मंजूरी.
- स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एंप्लाईड न्यूट्रिशन, नई टिहरी संस्थान की शैक्षणिक सेवा नियमावली, 2024 को मिली मंजूरी.
- रुद्राक्ष एविएशन के जरिए नवंबर 2024 से एमआई- 17 हेलीकॉप्टर द्वारा 90 दिवसीय शीतकालीन आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए हेली सेवा संचालित करने का निर्णय लिया गया है. जिस पर मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी.
- कृषि उत्पादन मंडी समिति, रुद्रपुर के तमाम भूमि के भू उपयोग में किया गया बदलाव. इन भूमि का आवासीय रूप में किया जाएगा इस्तेमाल.
- उत्तराखंड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम की वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखे को विधानसभा के पटल पर रखे जाने को मिली मंजूरी.
मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाए जाने संबंधित डीपीआर को भारत सरकार को भेजने पर सहमति बन गई है. वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग की ओर से गठित समिति को 30 हजार रुपए प्रति समिति दिए जाने पर सहमति बनी है. इसके अलावा, खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने पर सहमति मंत्रिमंडल ने दी है. यही नहीं, सैनिक कल्याण विभाग के लिए निशुल्क भूमि उपलब्ध कराए जाने पर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है.
पर्यटन विभाग के तहत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में जो रोपवे बनाए जाना है, उसको लेकर भी मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है. सैनिक कल्याण विभाग लंबे समय से भूमि की मांग कर रहा था. लिहाजा मंत्रिमंडल ने सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि उपलब्ध कराने संबंधित प्रस्ताव पर सहमति जता दी है. इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान पर्यटन के साथ ही उद्योग, आवास विभाग और ऊर्जा विभाग से संबंधित तमाम प्रस्तावों पर सहमति बनी है.
