देहरादून : 12 फरवरी बुधवार को उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है . आगामी विधानसभा बजट सत्र से पहले होने जा रही मंत्रिमंडल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है. क्योंकि तमाम विभागों की नियमावलियों पर कैबिनेट की मुहर लगने के साथ ही संशोधित भू-कानून पर भी मंत्रिमंडल मुहर लगा सकता है.
आपको बता दें सीएम धामी ने पिछले साल ही आगामी विधानसभा बजट सत्र में सख्त भू-कानून लाने की बात कही थी. इसके लिए सीएम धामी ने समिति का गठन भी किया था. गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 12 फरवरी को होने जा रही कैबिनेट की बैठक में संशोधित भू-कानून प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. साथ ही मंत्रिमंडल की बैठक में योग नीति, महिला नीति समेत तमाम प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है. इसके अलावा चीनी मिलों के 123 सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने का रास्ता भी साफ हो सकता है.
आगामी विधानसभा बजट सत्र के तिथियां और जगह का ऐलान हो चुका है, लेकिन बजट का आकार क्या होगा, ये निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में ही फाइनल किया जाएगा. ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के आकार पर भी चर्चा के साथ ही मुहर लगने की संभावना है. साल 2024 में अगस्त महीने में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सीजनल मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दिए जाने संबंधित प्रस्ताव में कुछ कमियां होने के चलते मंत्रिमंडल ने वापस भेज दिया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है.
उत्तराखंड सरकार डिसलाइजेशन पर विशेष जोर दे रही है, जहां एक ओर सरकारी कामकाज को तेजी से डिजिटल किया जा रहा है. इसी क्रम में पेपरलेस रजिस्ट्रेशन पर भी सरकार जोर दे रही है. इसके लिए उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली 2025 तैयार किया है, जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, आधार प्रमाणीकरण वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था शामिल की गई है, जिस पर मुहर लगने की संभावना है. इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने रोड सेफ्टी पॉलिसी तैयार की है, जिस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मुहर लग सकती है. इसके साथ ही शिक्षा विभाग में बीआरपी-सीआरपी के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती संबंधित प्रस्ताव, प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है.
इसके साथ ही उत्तराखंड के पुराने बाजरों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव, उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स अगले दो साल तक दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर सकेंगे, इससे संबंधित प्रस्ताव, एकल महिलाओं के लिए “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना” का प्रस्ताव, स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए स्टेट एलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है
