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सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को झटका: अग्रिम जमानत पर रोक बरकरार, कोर्ट ने उठाए दस्तावेज और अधिकार क्षेत्र पर सवाल
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है। अदालत ने फिलहाल तेलंगाना हाई कोर्ट से…
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फीचर्ड
सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ा झटका, ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर लगी रोक
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा दी गई…
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फीचर्ड
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: ‘महाभारत जैसी वैवाहिक लड़ाई’ में पत्नी के हक में निर्णय, पति को 5 करोड़ देने का आदेश
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत, Supreme Court of India ने एक बेहद चर्चित वैवाहिक विवाद में अहम फैसला सुनाते…
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फीचर्ड
मालदा बंधक कांड पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट: ‘रात 2 बजे तक मॉनिटर कर रहा था’—ममता सरकार को कड़ी फटकार, मुख्य सचिव-गृह सचिव को नोटिस
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में न्यायिक अधिकारियों को भीड़ द्वारा घंटों तक घेरकर बंधक…
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देश
सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब दलील: ‘महीने की कमाई 9,750 रुपये, गुजारा भत्ता कैसे दूँ?’, पीठ ने कहा- ‘तो पत्नी को साथ रखिए’
नई दिल्ली: वैवाहिक विवादों और भरण-पोषण (Maintenance) के मामलों में अक्सर अदालतों को पेचीदा स्थितियों का सामना करना पड़ता है।…
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देश
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: राजनीतिक दलों के ‘असीमित’ चुनावी खर्च पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस
नई दिल्ली: भारतीय चुनावी राजनीति में ‘धनबल’ के बेलगाम प्रभाव को कम करने की दिशा में उच्चतम न्यायालय ने एक…
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देश
OBC आरक्षण की 50% सीमा पर सुप्रीम कोर्ट में ‘आर-पार’ की जंग, क्या निकलेगा स्थायी समाधान?
नई दिल्ली/मुंबई: महाराष्ट्र में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनावों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बने ‘ओबीसी आरक्षण’…
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देश
सोनम वांगचुक मामला: ‘तंदुरुस्त हैं वांगचुक, रिहाई संभव नहीं’, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में NSA और ‘GEN-Z’ उकसावे की दी दलील
नई दिल्ली: लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की आवाज उठाने वाले चर्चित जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की मुश्किलें…
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देश
सुप्रीम कोर्ट की दो टूक – राजनीतिक लड़ाई के लिए अदालतों का इस्तेमाल न करें
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी आपसी लड़ाई लड़ने के…
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देश
रेलू हिंसा मामलों में सुप्रीम कोर्ट सख्त: राज्यों को संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने और महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देने का निर्देश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी राज्यों…
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