provide free legal aid to women

रेलू हिंसा मामलों में सुप्रीम कोर्ट सख्त: राज्यों को संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने और महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता देने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी राज्यों…