उत्तराखंड में आईपीएस अधिकारियों के इम्पैनलमेंट को लेकर राज्य सरकार ने तस्वीर साफ कर दी है. पिछले कुछ समय से 2006 बैच के आईपीएस अधिकारियों का IG लेवल पर इम्पैनलमेंट नहीं होने का विवाद चल रहा है. जिसको लेकर उत्तराखंड गृह विभाग पर सवाल खड़े किए जा रहे थे. लेकिन सरकार ने मामले पर लिखित बयान जारी करते हुए इम्पैनलमेंट को लेकर राज्य गृह विभाग द्वारा सभी कार्रवाई किए जाने की पुष्टि की है
