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The Hill India > Blog > उत्तराखंड > बिंदाल व रिस्पना एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए सर्वे शुरू
उत्तराखंड

बिंदाल व रिस्पना एलिवेटेड रोड परियोजना के लिए सर्वे शुरू

The Hill India Desk
Last updated: May 14, 2025 4:25 pm
The Hill India Desk
Published: May 14, 2025
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परियोजना वाले क्षेत्र में रजिस्ट्रियों पर लगाई गई रोक
लोक निर्माण विभाग की टीम हटाने वाले मकानों पर लगा रही लाल निशान
देहरादून। राजधानी देहरादून में 61 हजार करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड सड़क बनने जा रही है। यह एलिवेटेड सड़क सड़क रिस्पना और बिंदाल नदी पर बनने जा रही है। जिसके लिए एलिवेटेड रोड की जद में आने वाली जगहों और मकानों पर लाल निशान लगना शुरू हो गया है। साथ ही इस क्षेत्र की तमाम रजिस्ट्रियों को भी जल्द सीज किया जाएगा।
दून की बिंदाल, रिस्पना नदी पर बनने जा रहे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसी कड़ी में आज रिस्पना और बिंदाल नदी पर बनने वाले इस एलिवेटेड प्रोजेक्ट की जद में आने वाले मकानों दुकानों और तमाम संपत्तियों पर निशान लगना शुरू हो गया है। लोक निर्माण विभाग की सर्वे टीम फील्ड में मौजूद है। उनके साथ विभागीय इंजीनियर भी हैं।
फिलहाल पहले दिन रिस्पना नदी पर राजीव नगर से लेकर मोहनी रोड पुल तक सर्वे का कार्य चला, जहां पर नदी की चौड़ाई काफी ज्यादा है। इसलिए यहां पर बहुत कम मकान अभी इसकी जद में आ रहे हैं। जैसे-जैसे सर्वे का कार्य और आगे की तरफ बढ़ेगा कई घनी आबादी वाले क्षेत्र इस प्रोजेक्ट के जद में आएंगे।
प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी देते हुए जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड देहरादून ने बताया रिस्पना नदी पर बनने जा रहे 11 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड रिस्पना पुल से शुरू होकर नागल पुल तक जाएगी, जिसकी जद में 1120 कच्चे और पक्के मकान आएंगे। इन दोनों एलिवेटेड रोड पर बीच-बीच में और जंक्शन भी दिए जाएंगे, जिससे शहर में एंट्री और एग्जिट होगी। 11 किलोमीटर के रिस्पना एलिवेटेड प्रोजेक्ट पर 1120 कच्चे और पक्के मकान मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए 44.6421 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना है।
बता दें कि, बिंदाल नदी पर बनने वाली 15 किलोमीटर एलिवेटेड रोड कारगी चौक से शुरू होकर राजपुर रोड से आगे ओल्ड मसूरी रोड साइन मंदिर के पास जाकर खत्म होगी। इसकी जद में 1494 कच्चे और पक्के मकान आएंगे, जिन्हें हटाया जाना है। इस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए कुल 2614 मकानों को विस्थापित किया जाएगा। वहीं, इस प्रोजेक्ट के लिए 43.9151 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसमें 26 मोहल्ले की शामिल हैं।

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