भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ केंद्र सरकार ने अब निर्णायक कदम उठाने की तैयारी कर ली है। 1 मई 2026 से लागू होने वाले नए ऑनलाइन गेमिंग नियमों के तहत ऐसे सभी ऐप्स और वेबसाइट्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो अवैध रूप से सट्टेबाजी की सुविधा प्रदान करते हैं। सरकार का यह कदम डिजिटल इकोसिस्टम को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है।
हाल ही में आईटी सचिव एस. कृष्णन ने स्पष्ट किया कि पॉलीमार्केट और कलशी जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म भारतीय कानूनों के दायरे में आते हैं, क्योंकि ये भारतीय यूजर्स को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आईपीएल मैच, चुनाव परिणाम और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं पर पैसे लगाकर भविष्यवाणी की जाती है, जिसे भारतीय कानूनों के तहत अवैध सट्टेबाजी माना जाता है। सरकार अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स को आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत ब्लॉक करने की तैयारी में है।
सरकार का कहना है कि भले ही ये प्लेटफॉर्म विदेशों में संचालित हो रहे हों, लेकिन भारतीय यूजर्स को टारगेट करने के कारण ये “एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन” के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत सरकार को इन पर कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। इससे पहले भी कई विदेशी वेबसाइट्स और ऐप्स को इसी आधार पर भारत में प्रतिबंधित किया जा चुका है।
हालांकि इस पूरी कार्रवाई के सामने सबसे बड़ी चुनौती वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का उपयोग है। कई यूजर्स प्रतिबंधित ऐप्स तक पहुंचने के लिए VPN का सहारा लेते हैं, जिससे सरकार के लिए पूरी तरह से रोक लगाना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति को आईटी सचिव ने “Whack-a-mole” यानी एक समस्या खत्म होने पर दूसरी के उभर आने जैसा बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि VPN के कई वैध उपयोग भी होते हैं, इसलिए सरकार को बहुत सावधानी से वैध और अवैध उपयोग के बीच संतुलन बनाना होगा।
नए नियमों के तहत “ऑनलाइन गेमिंग (PROG) नियम, 2026” लागू किए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य गेमिंग इंडस्ट्री को व्यवस्थित करना और यूजर्स को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। इसके लिए “ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया” नामक एक नए नियामक निकाय का गठन किया गया है, जो पूरे सेक्टर की निगरानी करेगा।
यह अथॉरिटी विभिन्न प्लेटफॉर्म्स को वर्गीकृत करेगी, जिससे यह तय किया जा सके कि कौन सा गेम “मनी गेम” की श्रेणी में आता है और कौन सा केवल मनोरंजन या ई-स्पोर्ट्स का हिस्सा है। इसके अलावा, यह संस्था बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन गेमिंग की लत और वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी करेगी।
सरकार का फोकस खासतौर पर उन प्लेटफॉर्म्स पर है जो यूजर्स को आर्थिक जोखिम में डालते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि लोग इन ऐप्स के जरिए भारी रकम गंवा बैठते हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसे में सरकार इन ऐप्स की पहचान कर उन्हें ब्लैकलिस्ट करने और पूरी तरह से बंद करने की योजना बना रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस नए कानून के लागू होने से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में स्पष्टता आएगी और वैध कंपनियों को फायदा होगा। इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और भारत में गेमिंग सेक्टर को एक नई दिशा मिलेगी।
कुल मिलाकर, 1 मई से लागू होने वाले ये नियम न केवल अवैध सट्टेबाजी पर रोक लगाने में मदद करेंगे, बल्कि एक सुरक्षित और जिम्मेदार डिजिटल गेमिंग माहौल तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि वह डिजिटल इंडिया के विजन के तहत तकनीक का सही और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
