दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधाएं सुनिश्चित हों: मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राज्य स्तरीय प्रचालन समिति (State Steering Committee on Accessible Elections) की बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य था— दिव्यांग मतदाताओं के लिए सुगम और समावेशी मतदान सुनिश्चित करना।

बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ एनजीओ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पोलिंग बूथों पर ‘एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ (AMF)’—जैसे रैंप, व्हीलचेयर, शौचालय, पीने का पानी, शेड और बैठने की सुविधा—सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रमुख निर्देश एवं निर्णय:

• हर तीन माह में अपडेटेड पीडब्ल्यूडी सूची:
  समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की अर्हता तिथि के अनुसार, दिव्यांग पेंशनधारकों की अद्यतन सूची निर्वाचन विभाग को उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें मतदाता सूची में पीडब्ल्यूडी श्रेणी में समुचित रूप से दर्ज किया जा सके।
• बूथवार चिन्हिकरण और सुविधाएँ:
  चिन्हित किए गए दिव्यांग मतदाताओं को उनके पोलिंग बूथ के अनुसार AMF सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
• जिला स्तरीय पीडब्ल्यूडी आइकन:
  सभी जिलों में ‘डिस्ट्रिक्ट स्वीप पीडब्ल्यूडी आइकन’ को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा सके।
• ब्रेल आधारित जागरूकता सामग्री:
  एनआईईपीवीडी (राष्ट्रीय दृष्टिहीन सशक्तीकरण संस्थान) को ब्रेल लिपि में मतदाता जागरूकता सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए गए।

2018 से सक्रिय है राज्य की तीन स्तरीय समिति

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बैठक में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी दी कि आयोग के निर्देशानुसार 2018 से राज्य में राज्य, जनपद और विधानसभा स्तर पर तीन स्तरीय समितियाँ कार्यरत हैं, जो समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित करती हैं।

उन्होंने बताया कि 30-39 वर्ष आयु वर्ग में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, और चुनाव आयोग का लक्ष्य है कि कोई भी दिव्यांग मतदाता भौतिक बाधाओं के कारण अपने मताधिकार से वंचित न रहे।

बैठक में ये अधिकारी एवं संस्थाएँ रहीं उपस्थित:

• उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी किशन सिंह नेगी
• सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास
• अपर जिलाधिकारी देहरादून जय भारत सिंह
• शिक्षा, समाज कल्याण, लोक निर्माण, सूचना विभाग के प्रतिनिधि
• एनआईईपीवीडी, नन्ही दुनिया, अरुणिमा फाउंडेशन, दिव्य एजुकेशनल सोसाइटी, बाल वनिता आश्रम सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि दिव्यांगजन लोकतंत्र की रीढ़ हैं और उनके लिए सुलभ मतदान का माहौल तैयार करना निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।