गुवाहाटी: गृह मंत्री अमित शाह की मणिपुर कैबिनेट के साथ मंगलवार देर शाम हुई बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए. सूत्रों के अनुसार, इन निर्णयों को शांति प्रक्रिया के तहत पूरे राज्य में तुरंत लागू किया जाएगा. इन फैसलों से राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जहां हिंसा भड़कने के बाद 3 मई से कर्फ्यू लगा हुआ है और इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया है. सूत्रों ने कहा कि अमित शाह ने कुकी आदिवासी नेताओं के साथ एक बैठक में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हिंसा की जांच की भी बात कही है.
मणिपुर की मंत्रिपरिषद की बैठक में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने, राहत कार्यों में तेजी लाने, जातीय संघर्ष में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और अफवाहों को दूर करने के लिए बीएसएनएल की टेलीफोन लाइन फिर से खोलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया. सूत्रों ने कहा कि अमित शाह ने अधिकारियों को राज्य में शांति भंग करने वाली गतिविधियों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है.
आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य के लिए 10 आदिवासी विधायकों की मांग के संदर्भ में अमित शाह ने कहा कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होगी. सूत्रों ने कहा कि आदिवासी बहुल चुराचांदपुर में एक बैठक के दौरान गृह मंत्री ने नेताओं से हिंसा को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया और कहा कि जल्द से जल्द एक राजनीतिक समाधान किया जाएगा.
