भराड़ीसैंण में दो दिवसीय विधानसभा सत्र की शुरुआत, स्वास्थ्य, ऊर्जा और विकास परियोजनाओं के लिए बजट में प्रावधान; सदन में पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी को किया गया याद
गैरसैंण/भराड़ीसैंण, 27 अक्टूबर 2026। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में मंगलवार को विधानसभा का दो दिवसीय सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले ही दिन सदन के भीतर जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया, वहीं सदन के बाहर विभिन्न मुद्दों को लेकर राजनीतिक विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक पहाड़ी बर्तनों को सिर पर रखकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के प्रदर्शनकारियों ने दिवालीखाल में बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंचने का प्रयास किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी।
विधानसभा सत्र के पहले दिन बजट के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित धनराशि चर्चा में रही। अनुपूरक बजट में आयुष्मान योजना, गोल्डन कार्ड, कल्याणकारी पेंशन, मेडिकल कॉलेजों और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। वहीं, सदन की कार्यवाही के दौरान दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी को याद किया गया। सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनसे जुड़े संस्मरण साझा कर उनके सैन्य और सार्वजनिक जीवन में योगदान का उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री धामी ने पेश किया 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट
भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। यह बजट राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों और विकास कार्यों के लिए प्रस्तावित प्रावधानों से जुड़ा है। सरकार की ओर से स्वास्थ्य, ऊर्जा, आधारभूत सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट में धनराशि रखी गई है।
अनुपूरक बजट के तहत गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना, नवीन स्टेट डेटा सेंटर, हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर, आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अलावा पेंशन योजनाओं, मेडिकल कॉलेजों और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी राशि प्रस्तावित की गई है।
अनुपूरक बजट सामान्यतः उस समय लाया जाता है, जब वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत बजट के अतिरिक्त किसी विभाग या योजना के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है। ऐसे में इसके माध्यम से सरकार अतिरिक्त खर्चों और आवश्यक कार्यों के लिए वित्तीय प्रावधान सदन के समक्ष रखती है। भराड़ीसैंण में पेश किए गए बजट में भी विभिन्न क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव किया गया है।
गोल्डन कार्ड के लिए 125 करोड़, आयुष्मान योजना को 100 करोड़ रुपये
अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। प्राप्त विवरण के अनुसार, गोल्डन कार्ड के लिए 125 करोड़ रुपये और आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इन योजनाओं से संबंधित वित्तीय प्रावधान राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं और पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं के संचालन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।
इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों तथा नर्सिंग कॉलेजों के लिए कुल 160 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े संस्थानों के लिए धनराशि का आवंटन राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार तथा चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे से जुड़ा विषय है।
राज्य के दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता लंबे समय से महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। ऐसे में बजट में स्वास्थ्य योजनाओं और चिकित्सा संस्थानों के लिए किए गए प्रावधानों पर भी नजर रहेगी। हालांकि, प्रस्तावित धनराशि का वास्तविक प्रभाव संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन, धनराशि के उपयोग और निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति पर निर्भर करेगा।
गैरसैंण जलापूर्ति परियोजना से लेकर गंगा कॉरिडोर तक के लिए धनराशि
विकास परियोजनाओं के लिहाज से भी अनुपूरक बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। गैरसैंण जलापूर्ति बांध परियोजना के लिए 122 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं, नवीन स्टेट डेटा सेंटर के लिए 40 करोड़ रुपये और हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
गैरसैंण जलापूर्ति परियोजना का संबंध क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और जलापूर्ति व्यवस्था से है। दूसरी ओर, नवीन स्टेट डेटा सेंटर के लिए प्रस्तावित धनराशि सरकारी डिजिटल ढांचे से संबंधित है। हरिद्वार-गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए राशि का प्रावधान धार्मिक और शहरी आधारभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।
ऊर्जा क्षेत्र में खुरपिया फार्म परियोजना की विद्युत व्यवस्था के लिए 270 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए 93 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इन प्रावधानों के जरिए विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रस्ताव है।
बजट में शामिल इन मदों के खर्च और परियोजनाओं की प्रगति पर आगे की कार्यवाही के दौरान नजर रहेगी। फिलहाल सदन में अनुपूरक बजट पेश होने के बाद इसके विभिन्न प्रावधानों पर विधानसभा की प्रक्रिया के तहत चर्चा और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
बर्तनों के साथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
विधानसभा के भीतर बजट पेश होने के साथ ही बाहर विपक्ष का विरोध-प्रदर्शन भी चर्चा में रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कालीमाटी बैरियर पर रोके जाने के बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होने वाले खाना बनाने के बर्तनों को अपने विरोध का हिस्सा बनाया।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिर पर बर्तन रखकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन में पार्टी के झंडे से जुड़े वस्त्र पहने कार्यकर्ता भी शामिल रहे। उपलब्ध विवरण के अनुसार, पाबौ निवासी दिगंबर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने सिर पर तोला और बंठा रखकर प्रदर्शन किया।
प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य विधानसभा तक पहुंचकर सरकार के सामने अपनी मांगें और विरोध दर्ज कराना था। हालांकि, पुलिस ने कालीमाटी बैरियर पर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते रहे।
विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस का यह प्रदर्शन सदन के बाहर राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख हिस्सा रहा। एक तरफ सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान सदन के सामने रखे, तो दूसरी तरफ विपक्षी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी असहमति जताई।
दिवालीखाल में यूकेडी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी बैरिकेडिंग
विधानसभा सत्र के पहले दिन उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूकेडी ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। दोपहर तीन बजे के बाद दिवालीखाल क्षेत्र में प्रदर्शन के दौरान यूकेडी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और भराड़ीसैंण विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंच गए।
विधानसभा सत्र को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। प्रदर्शनकारियों को विधानसभा परिसर की ओर बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न स्थानों पर बैरियर लगाए गए थे। इसके बावजूद दिवालीखाल में प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तोड़े जाने की घटना सामने आई।
कांग्रेस के अलावा प्रदेश प्रधान संगठन और स्थानीय राजनीतिक दल यूकेडी ने भी विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। इन संगठनों के प्रदर्शन के चलते सत्र के पहले दिन विधानसभा के बाहर राजनीतिक सरगर्मी बनी रही। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने और विधानसभा परिसर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए मोर्चा संभाला।
इस तरह भराड़ीसैंण में पहले दिन सदन के भीतर बजट की कार्यवाही और बाहर विरोध-प्रदर्शन दोनों एक साथ देखने को मिले। बजट के प्रावधान जहां राज्य के विभिन्न विभागों और योजनाओं से जुड़े रहे, वहीं प्रदर्शनकारियों ने अपने-अपने मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई।
सदन में बीसी खंडूड़ी को किया गया याद, विधायकों ने सुनाए संस्मरण
विधानसभा सत्र की शुरुआत में दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी को याद किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सदन के सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सार्वजनिक जीवन और योगदान का स्मरण किया। इस दौरान उनके व्यक्तित्व और कार्यशैली से जुड़े संस्मरण भी साझा किए गए।
टिहरी गढ़वाल जिले की घनसाली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक शक्ति लाल शाह ने बीसी खंडूड़ी से जुड़ा एक यादगार प्रसंग सुनाया। उन्होंने अखोड़ी गांव में इंद्रमणि बडोनी की प्रतिमा के अनावरण से संबंधित अपनी यादें साझा कीं। शक्ति लाल शाह ने कहा कि खंडूड़ी ने देश की सेवा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सेना के साथ-साथ सार्वजनिक जीवन में भी अपनी अलग पहचान बनाई।
सदन में इस संस्मरण के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री के जीवन के उस पक्ष को सामने रखा गया, जिसमें सैन्य सेवा के बाद सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान का उल्लेख हुआ। विधायकों ने उनके साथ जुड़े अनुभवों को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला।
चारपाई पर बैठकर लिया कार्यकर्ता का हालचाल, फकीर राम टम्टा ने सुनाया प्रसंग
पिथौरागढ़ जिले की गंगोलीहाट विधानसभा सीट से भाजपा विधायक फकीर राम टम्टा ने भी पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी से जुड़ा एक संस्मरण सदन में साझा किया। उन्होंने जनसंपर्क के दौरान खंडूड़ी के एक व्यक्ति के घर पहुंचने का प्रसंग सुनाया।
फकीर राम टम्टा के अनुसार, जब खंडूड़ी उस व्यक्ति के घर पहुंचे तो वहां बैठने के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। घर में केवल एक चारपाई उपलब्ध थी। ऐसे में खंडूड़ी उसी चारपाई पर बैठ गए और संबंधित व्यक्ति का हालचाल जाना।
यह प्रसंग सदन में उनके जनसंपर्क से जुड़े अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया गया। विधायक ने इस घटना को याद करते हुए बताया कि खंडूड़ी लोगों से मिलने और उनका हालचाल जानने के दौरान किस तरह सीधे संवाद करते थे। विधानसभा की कार्यवाही में बजट और राजनीतिक मुद्दों के साथ इस तरह के संस्मरणों ने भी स्थान पाया।
2026 में गैरसैंण में दूसरी बार विधानसभा सत्र, मुख्यमंत्री ने गिनाया इतिहास
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किए जाने के इतिहास का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में भराड़ीसैंण में दो बार विधानसभा सत्र आयोजित हो रहे हैं। इससे पहले मार्च 2026 में यहां बजट सत्र आयोजित किया गया था और अब अक्टूबर में दूसरा सत्र हो रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। इसके बाद अलग-अलग वर्षों में सत्रों की अवधि और आयोजन में बदलाव देखने को मिला।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 और 2016 में सत्र दो-दो दिनों तक चले। वर्ष 2017 में भी सदन की बैठक दो दिवसीय रही, जबकि 2018 में विधानसभा की कार्यवाही छह दिनों तक चली। वर्ष 2019 में यहां सत्र आयोजित नहीं हुआ। वर्ष 2020 में सत्र पांच दिनों तक चला और 2021 में मार्च में छह दिवसीय बजट सत्र आयोजित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में गैरसैंण में कोई विधानसभा सत्र आयोजित नहीं हो सका। इसके बाद 2023 और 2024 में तीन-तीन दिवसीय सत्र आयोजित किए गए। वर्ष 2025 में यहां बजट सत्र और मानसून सत्र आयोजित किए गए। वहीं, वर्ष 2026 में मार्च के बजट सत्र के बाद अक्टूबर में एक और सत्र आयोजित किया जा रहा है।
पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं और स्थानीय आकांक्षाओं को उठाने का माध्यम: धामी
मुख्यमंत्री धामी ने भराड़ीसैंण में नियमित रूप से विधानसभा सत्र आयोजित किए जाने के महत्व पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि यहां सत्र आयोजित होने से ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण का महत्व बढ़ता है। साथ ही, इससे पर्वतीय क्षेत्रों की बुनियादी चुनौतियों, क्षेत्रीय विकास और स्थानीय नागरिकों की अपेक्षाओं को सरकार के सामने रखने का अवसर मिलता है।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और रोजगार जैसे मुद्दे स्थानीय विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। गैरसैंण में विधानसभा की कार्यवाही होने से इन क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर चर्चा का अवसर मिलता है। हालांकि, इन चुनौतियों के समाधान के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और संसाधनों के उचित उपयोग की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहती है।
मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में सत्र आयोजित होने को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के महत्व से जोड़ते हुए कहा कि इससे पहाड़ी क्षेत्रों की जरूरतों और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को शासन के सामने मजबूती से उठाया जा सकता है।
पहले दिन बजट और प्रदर्शन दोनों रहे चर्चा में
भराड़ीसैंण विधानसभा सत्र के पहले दिन सरकार की ओर से 7,844.18 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया गया। इसमें स्वास्थ्य योजनाओं, गोल्डन कार्ड, कल्याणकारी पेंशन, ऊर्जा व्यवस्था, जलापूर्ति परियोजना, स्टेट डेटा सेंटर और गंगा कॉरिडोर सहित विभिन्न मदों के लिए धनराशि प्रस्तावित की गई।
वहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक बर्तनों के साथ प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यूकेडी के प्रदर्शनकारियों ने दिवालीखाल में बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंचने का प्रयास किया। प्रदेश प्रधान संगठन ने भी विधानसभा घेराव के ऐलान के बीच विरोध-प्रदर्शन की गतिविधियों में भाग लिया।
सदन के भीतर पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी को याद किया गया और विधायकों ने उनसे जुड़े संस्मरण साझा किए। मुख्यमंत्री ने गैरसैंण में विधानसभा सत्रों के आयोजन का इतिहास बताते हुए पर्वतीय क्षेत्रों के विकास और स्थानीय समस्याओं को सदन में उठाने के महत्व पर जोर दिया।
अब दो दिवसीय सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही पर भी नजर रहेगी। अनुपूरक बजट से संबंधित आगे की प्रक्रिया, सदन में उठने वाले मुद्दे और सरकार तथा विपक्ष के बीच होने वाली चर्चा सत्र की आगामी कार्यवाही के प्रमुख पहलू होंगे।
