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Uttarakhand: “हिल से हाइटेक”: उत्तराखंड में टेक्नोलॉजी क्रांति की नींव, सीएम धामी की चार बड़ी घोषणाएं

The Hill India News
Last updated: August 12, 2025 3:41 pm
The Hill India News
Published: August 12, 2025
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देहरादून | 12 अगस्त – उत्तराखंड को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने के विज़न के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने भविष्य की डिजिटल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए चार बड़ी घोषणाएं कीं, जिनमें नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर, एआई मिशन, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर तथा विशिष्ट आईटी कैडर शामिल हैं।

Contents
मुख्य घोषणाएंशुभारंभ हुई 5 प्रमुख डिजिटल पहलेंडिजिटल इंडिया के सपने को आगे बढ़ाने की कोशिशकार्यक्रम में मौजूद प्रमुख हस्तियां

सीएम धामी ने कहा,

“उत्तराखंड केवल सुंदर पहाड़ी राज्य नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से दक्ष राज्य के रूप में भी जाना जाए, इसके लिए हम ‘हिल से हाइटेक’ के मंत्र पर काम कर रहे हैं।”

मुख्य घोषणाएं

  1. नेक्स्ट-जनरेशन डेटा सेंटर – डिजास्टर रिकवरी के लिए अलग मैकेनिज्म के साथ अत्याधुनिक डेटा सेंटर की स्थापना।
  2. एआई मिशन – शीघ्र शुरू होने वाला ‘एआई मिशन’ जिसे एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा।
  3. रिमोट सेंसिंग एवं ड्रोन सेंटर – शासन में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उन्नत रिमोट सेंसिंग व ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर।
  4. विशिष्ट आईटी कैडर – राज्य के लिए अलग आईटी कैडर के गठन की पहल।

शुभारंभ हुई 5 प्रमुख डिजिटल पहलें

  • डिजिटल उत्तराखंड एप – नागरिकों को घर बैठे विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा।
  • S3Waas आधारित 66 वेबसाइटें – विभागीय जानकारी को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचाने के लिए।
  • जीआईएस आधारित वेब ऐप – नगरीय क्षेत्रों में कूड़ा उठाने वाले वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग।
  • अतिक्रमण मॉनिटरिंग ऐप – नागरिक फोटो/वीडियो अपलोड कर अतिक्रमण की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
  • सीएम हेल्पलाइन 1905 में एआई एकीकरण – शिकायतों का ऑटो-केटेगराइजेशन और त्वरित निस्तारण।

डिजिटल इंडिया के सपने को आगे बढ़ाने की कोशिश

सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया अभियान ने देश में तकनीकी नवाचार को नई दिशा दी है। “डिजिटल उत्तराखंड” एप प्रधानमंत्री के मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र को साकार करने में मदद करेगा, जिससे सरकारी सेवाएं सरल, एकीकृत और सुलभ बनेंगी।

उन्होंने बताया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड से नागरिक घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। राज्य में ऑनलाइन शिक्षा, ई-स्वास्थ्य सेवाएं, भूलेख डिजिटलीकरण, स्मार्ट क्लासरूम, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, टेलीमेडिसिन और ई-संजीवनी जैसी पहलें दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। वर्तमान में “अपणी सरकार” पोर्टल के माध्यम से 886 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और 95% गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है।

कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख हस्तियां

इस अवसर पर विधायक खजानदास, प्रमुख सचिव एल. फैनई, सचिव नितेश झा, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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