देहरादून। उत्तराखंड के लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए शुक्रवार का दिन राहत और खुशखबरी लेकर आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत अगस्त 2026 की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से भुगतान किया। इस डिजिटल भुगतान के जरिए राज्य के 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के खातों में कुल 147 करोड़ 05 लाख रुपये की धनराशि भेजी गई। सरकार के इस कदम से वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
मुख्यमंत्री द्वारा जारी की गई इस पेंशन राशि में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। सरकार की ओर से अगस्त माह के लिए कुल 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। इसमें राज्य सरकार का हिस्सा करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये, जबकि केंद्र सरकार का हिस्सा करीब 6 करोड़ 94 लाख रुपये है। इस पूरी प्रक्रिया को वन-क्लिक भुगतान के माध्यम से आगे बढ़ाया गया, जिससे लाभार्थियों तक पेंशन राशि सीधे पहुंचाने की व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सरल बनाया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से उन पात्र लाभार्थियों की समस्याओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए, जिनका किसी कारणवश आधार नहीं बन पा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे पात्र लोगों को चिन्हित कर उनके लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था की जाए, ताकि आधार से जुड़ी किसी समस्या के कारण कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन के लाभ से वंचित न हो।
अगस्त 2026 में जिन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन का भुगतान किया गया है, उनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान पेंशन, परित्यक्ता पेंशन, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली पेंशन और बौना पेंशन योजना शामिल हैं। इन सभी योजनाओं के कुल 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों को अगस्त माह की पेंशन का लाभ दिया गया है।
प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि कुल पेंशन लाभार्थियों में 2 लाख 14 हजार 711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत आते हैं, जबकि 7 लाख 77 हजार 203 लाभार्थी राज्य स्तर की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य में बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को नियमित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
सरकार की ओर से अगस्त माह में नई पेंशन स्वीकृत किए जाने की जानकारी भी दी गई। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत की गई है। इनमें 3,945 वृद्धावस्था पेंशन, 1,000 विधवा पेंशन, 416 दिव्यांग पेंशन, 106 किसान पेंशन, 23 परित्यक्ता पेंशन तथा 115 भरण-पोषण अनुदान के लाभार्थी शामिल हैं।
सरकार का कहना है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज के उन वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने का महत्वपूर्ण जरिया भी है, जिन्हें नियमित आय के अभाव में आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों और अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए नियमित पेंशन उनके दैनिक खर्चों में महत्वपूर्ण सहारा बनती है।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि पेंशन व्यवस्था लगातार लाभार्थी-केंद्रित बनी रहे। आवेदन से लेकर स्वीकृति और भुगतान तक की प्रक्रिया में अनावश्यक परेशानियों को कम करने के साथ-साथ पात्र लोगों की पहचान और उनके खातों में समय पर धनराशि पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
वन-क्लिक के माध्यम से पेंशन भुगतान किए जाने से सरकार की डिजिटल और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। सीधे बैंक खातों में धनराशि भेजे जाने से लाभार्थियों को सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलती है और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहती है।
कुल मिलाकर, अगस्त 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में करीब 10 लाख लाभार्थियों के खातों में 147 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहुंचना उत्तराखंड सरकार की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी पहल के रूप में सामने आया है। वहीं, एक ही महीने में 5,605 नए लाभार्थियों को पेंशन की स्वीकृति मिलने से यह भी संकेत मिलता है कि सरकार पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने पर जोर दे रही है।
