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उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: कई IAS व PCS अधिकारियों के तबादले, कई जिलों के डीएम बदले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने किया आदेश जारी

देहरादून, 12 अगस्त 2025 (रविवार): उत्तराखंड सरकार ने रविवार को राज्य प्रशासनिक तंत्र में एक बड़ा फेरबदल किया है। शासन ने 22 आईएएस, 1 आईएफएस, 18 पीसीएस और 3 सचिवालय सेवा अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लिया गया है। सरकार ने इस कदम को “बेहतर प्रशासनिक दक्षता” और “जिलों में सुशासन को सशक्त बनाने” की दिशा में अहम माना है।

संयुक्त सचिवालय स्तर से जारी आदेश में कई जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को बदला गया है, जबकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को विभागीय जिम्मेदारियों में बदलाव के साथ नई तैनाती दी गई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से एक ही पद पर कार्यरत अधिकारियों को इस फेरबदल में प्राथमिकता से स्थानांतरित किया गया है।

बदले गए प्रमुख जिलाधिकारी

सूत्रों के मुताबिक, जिन जिलों में डीएम बदले गए हैं उनमें नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और उत्तरकाशी शामिल हैं। शासन ने इन जिलों में कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं, वहीं कुछ नए आईएएस अधिकारियों को जिले की कमान दी गई है।

नई नियुक्तियों में ललित मोहन रयाल (नैनीताल), गौरव कुमार (चमोली), अंशुल सिंह (अल्मोड़ा), आकांक्षा (बागेश्वर), आशीष कुमार भटगाई (पिथौरागढ़), मयूर दीक्षित (हरिद्वार) और स्वाति एस. भदौरिया (पौड़ी) को प्रमुख जिलों का दायित्व दिया गया है।

शासन ने बताया उद्देश्य

शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह फेरबदल प्रशासनिक गतिशीलता और पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा, “राज्य सरकार चाहती है कि जिलों में जनता से जुड़े कार्य तेज़ी और पारदर्शिता से हों। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।”

मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ निर्णय

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिनों अधिकारियों की समीक्षा बैठक में संकेत दिए थे कि कुछ जिलों में प्रशासनिक सुधार आवश्यक हैं। उसी दिशा में यह व्यापक फेरबदल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि “जनता को सुविधा देने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”

तीन सचिवालय अधिकारियों का भी तबादला

इस आदेश में तीन सचिवालय सेवा अधिकारियों के तबादले भी शामिल हैं। इनमें कार्मिक, गृह और राजस्व विभागों में कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

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