संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल सोमवार को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट पेश करेंगे. इस रिपोर्ट में विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर विचार और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं. इस रिपोर्ट को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेश किया जाएगा. रिपोर्ट में उन सभी साक्ष्यों का भी रिकॉर्ड शामिल होगा, जो संयुक्त समिति के समक्ष पेश किए गए थे. यह साक्ष्य विधेयक के प्रावधानों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए अहम हैं और इनका उद्देश्य विधेयक के प्रभावी और न्यायसंगत कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है.
संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने इस विधेयक में 14 संशोधनों को मंजूरी दी है.
- गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी मिलेगी जगह: राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में अब दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा. पहले यह प्रावधान था कि ये सदस्य पदेन (ex-officio) होंगे, लेकिन अब पदेन सदस्यों को इससे अलग कर दिया गया है.
- महिला प्रतिनिधित्व: वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 9 और 14 में संशोधन करके वक्फ बोर्ड की संरचना में महिला प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा, जिससे लिंग विविधता सुनिश्चित हो सके.
- सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार: वक्फ संपत्तियों के दावों के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अवैध कब्जों को रोका जा सकेगा.
- जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका: वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए जिला मजिस्ट्रेटों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, जिससे प्रशासनिक निगरानी में सुधार होगा.
- वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी: वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियों को सीमित करने के लिए कुछ प्रावधानों को हटाया जाएगा, जिससे वे बिना आवश्यक जांच के किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकेंगे.
- वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण: वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए उनके डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा.
- बेहतर ऑडिट प्रणाली: वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वक्फ संपत्तियों की ऑडिट प्रणाली में सुधार किए जाएंगे.
- अवैध कब्जों की रोकथाम: अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी प्रणाली में सुधार किए जाएंगे.
- वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति: राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड के सभी सदस्यों को नामित करने की अनुमति दी जाएगी, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार होगा.
- वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि: वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, जिससे वक्फ से संबंधित विवादों का तेजी से निपटारा हो सके.
- वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कड़ी कार्रवाई: वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण के लिए कड़ी सजा के प्रावधान किए जाएंगे.
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति: वक्फ बोर्ड के लिए वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में सुधार होगा.
- वक्फ संपत्तियों के कंप्यूटरीकरण: वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा, जिससे डेटा प्रबंधन में सुधार होगा.
- वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव: वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव करके इसे और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा.
