झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में विगत तीन वर्षों में विकास की गति में काफी तेजी आई है और झारखंड देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने हेतु तत्पर है. नीति आयोग की शासी परिषद् की आठवीं बैठक में हेमंत सोरेन ने अपने भाषण में यह बात कही. उन्होंने कहा, ” झारखंड में आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश की असीम संभावनाएं हैं और सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री से आग्रह है कि सहयोगपरक संघवाद के सिद्धान्तों को धरातल पर उतारते हुए झारखंड को उचित सहयोग प्रदान किया जाए, जिससे विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में झारखंड भी अपनी भागीदारी दर्ज करा सके.”
सोरेन ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने एवं झारखंड की मूलभूत सरंचना को मजबूत बनाने हेतु सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ करने हेतु पृथक एमएसएमई निदेशालय की स्थापना एवं वर्तमान जिला उद्योग केन्द्रों को जिला एमएसएमई केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना है. उनका कहना था कि राज्य एवं जिला में समन्वय स्थापित कर 2.8 लाख से अधिक पंजीकृत एमएसएमई उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है.
सोरेन ने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्य में एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023 और एमएसएमई विशेष रियायत अधिनियम 2023 का प्रारूप तैयार किया गया है जिसे शीघ्र लागू किया जाएगा. इस सेक्टर में स्थायी पूंजी पर देय पूंजीगत सब्सिडी को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर अधिकतम 40 प्रतिशत तक किया जा रहा है. झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग घनत्व को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए कुल आठ प्रमुख सड़क कॉरिडोर 1662.50 किमी को भी चिन्हित किया गया है. उनके अनुसार राज्य में स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने में झारखंड हमेशा से अग्रणी रहा है.
