देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग सुधार पर जोर, मुख्य सचिव ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

देहरादून, 30 अक्टूबर: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यातायात और पार्किंग की समस्या के समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय में आयोजित एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (UMTA) की बैठक में शहर के समग्र मोबिलिटी प्लान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून का तेजी से बढ़ता शहरी विस्तार और बढ़ता वाहन घनत्व शहर की यातायात व्यवस्था के लिए नई चुनौती पेश कर रहा है। ऐसे में शहर की ट्रैफिक, पार्किंग और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इंदिरा मार्केट और आढ़त बाजार के विकास कार्यों में गति लाई जाए ताकि नागरिकों को जाम और अव्यवस्था से राहत मिल सके।

एक माह में शुरू हों विकास कार्य

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि मोबिलिटी प्लान के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत चिन्हित की गई है, वहां अगले एक माह के भीतर कार्य प्रारंभ कर दिए जाएं। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को इन कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समयसीमा में परियोजनाएं पूर्ण की जा सकें।

मुख्य सचिव ने चेताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर कड़ा एनफोर्समेंट लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख मार्गों पर अनुशासित यातायात संस्कृति विकसित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

अंडरग्राउंड पार्किंग की संभावनाओं पर फोकस

देहरादून की पार्किंग समस्या के स्थायी समाधान के लिए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को अंडरग्राउंड पार्किंग की संभावनाओं की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सचिवालय, परेड ग्राउंड और चकराता रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए फिजिबिलिटी स्टडी तत्काल शुरू की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा,

“राजधानी देहरादून पर्यटन और शिक्षा का केंद्र है, यहाँ रोजाना हजारों वाहन चलते हैं। ऐसे में अंडरग्राउंड पार्किंग जैसे दीर्घकालिक समाधान ही ट्रैफिक दबाव को कम कर सकते हैं।”

इंदिरा मार्केट और आढ़त बाजार के कार्यों में लायी जाए तेजी

बैठक में इंदिरा मार्केट पुनर्विकास योजना और आढ़त बाजार पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से दोनों योजनाओं की स्थिति की रिपोर्ट ली और निर्देश दिए कि आढ़त बाजार भूमि आबंटन प्रक्रिया नवंबर तक पूर्ण की जाए ताकि आगे की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ हो सके।

उन्होंने कहा कि इंदिरा मार्केट के फेज-1 और फेज-2 के कार्यों में तेजी लाई जाए और कार्यान्वयन की टाइमलाइन जल्द प्रस्तुत की जाए। ये दोनों प्रोजेक्ट शहर के व्यावसायिक ढांचे को नया रूप देंगे और भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों में बेहतर यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

पार्किंग और सार्वजनिक परिवहन को सशक्त बनाने पर जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि नए पार्किंग स्थल चिन्हित कर शीघ्र तैयार किए जाएं, ताकि बाजारों और व्यावसायिक क्षेत्रों में वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग को रोका जा सके। उन्होंने शटल सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने पर भी बल दिया।

उन्होंने कहा कि “शहर के अंदर लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और शटल सेवा बढ़ाने से नागरिकों को निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।”

नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश

मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि नई बसें शीघ्रता से सड़कों पर चलाई जाएं और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में आधुनिक तकनीक और एनफोर्समेंट कैमरे का उपयोग बढ़ाया जाए ताकि नियम उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई हो सके।

अधिकारियों से कहा—कार्य के प्रति दिखाएं संवेदनशीलता

मुख्य सचिव बर्द्धन ने कहा कि शहर के विकास कार्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि नागरिक सुविधा से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इसलिए विभागों को संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ समन्वय में कार्य करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रोजेक्ट्स की जमीनी स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया जाए और समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में कार्य हो।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी

बैठक में जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, अपर सचिव विनीत कुमार, रीना जोशी, एमएनए नमामी बंसल, तथा उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से बृजेश कुमार मिश्रा सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक के दौरान शहर के मोबिलिटी प्लान, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्किंग सुधार, रोड सेफ्टी और ट्रैफिक प्रबंधन से संबंधित बिंदुओं पर व्यापक चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि देहरादून में कई स्थानों पर पार्किंग की पहचान की जा चुकी है और जल्द ही स्मार्ट पार्किंग सिस्टम को भी लागू किया जाएगा।

मुख्य सचिव के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार देहरादून को एक सुव्यवस्थित, ट्रैफिक-फ्रेंडली और नागरिक-केंद्रित शहर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। इंदिरा मार्केट और आढ़त बाजार जैसे प्रमुख प्रोजेक्ट्स के पूर्ण होने से न केवल शहर की सूरत बदलेगी, बल्कि राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।