खबर को सुनेदेहरादून, 28 मई 2025 : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सबसे महत्वपूर्ण फैसला देश की पहली “योग नीति” को मंजूरी देने का रहा, जिसके तहत उत्तराखंड के पांच क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 75 करोड़ रुपये लोन देने का भी निर्णय लिया है। यह राशि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पतालों को भुगतान में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु दी जाएगी।
स्थानीय ठेकेदारों को बड़ी राहत
कैबिनेट ने प्रोक्योरमेंट नियमावली में संशोधन करते हुए तय किया कि अब 10 करोड़ रुपये तक के विभागीय कार्य स्थानीय ठेकेदारों को सौंपे जा सकेंगे। हर श्रेणी में उनके काम करने की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे स्थानीय रोजगार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट के अन्य अहम निर्णय:
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उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 को मंजूरी
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नीति अगले पांच वर्षों के लिए प्रभावी होगी।
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उद्योगों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
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राज्य को निवेश के लिहाज से चार कैटेगरी में बांटा गया।
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विष कब्जा और विक्रय नियमावली में संशोधन
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अब मिथाइल अल्कोहल को भी इस नियमावली में शामिल किया गया है।
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राजकीय अधीनस्थ लेखा संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधन
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विभागीय पदों के संचालन और नियुक्तियों में स्पष्टता आएगी।
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राज्य बाढ़ सुरक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन
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सदन में प्रस्तुत करने को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
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निबंध लिपिकवर्गीय सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी
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1978 की पुरानी नियमावली की जगह नई नियमावली लागू होगी।
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सेवा क्षेत्र नीति 2024 में संशोधन
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राज्य में सेवाक्षेत्र को अधिक व्यवस्थित और निवेशयोग्य बनाने का प्रयास।
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उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के ढांचे में संशोधन
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चाय उत्पादन और मार्केटिंग को अधिक व्यवस्थित करने की दिशा में कदम।
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स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी पहल
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अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत अस्पतालों को भुगतान करने के लिए 75 करोड़ रुपये का लोन मंजूर।
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देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने और भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जमीन सरकार देगी और निर्माण सीएसआर फंड से होगा।
धामी कैबिनेट के इन निर्णयों से राज्य में स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ी पहल मानी जा रही है। खासतौर पर योग नीति की स्वीकृति उत्तराखंड को अंतरराष्ट्रीय योग गंतव्य के रूप में पहचान दिलाने में सहायक साबित हो सकती है।
राज्य के समग्र विकास हेतु कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। pic.twitter.com/7vYfPidfFm
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) May 28, 2025
