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उत्तराखंड: गैरसैंण विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होगा 5 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट

19 अगस्त से 22 अगस्त तक भराड़ीसैंण में सत्र, आपदा प्रबंधन और राहत कार्य भी एजेंडे में

देहरादून/गैरसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में 19 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में प्रदेश सरकार करीब 5 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट के जरिए विभिन्न विभागों की वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जाएगा और विकास योजनाओं को गति देने का प्रयास होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को उत्तरकाशी से वर्चुअल माध्यम से कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत हाल ही में राज्य में आई आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने से हुई। इसके बाद वित्त विभाग के प्रस्ताव पर विभागवार चर्चा करते हुए अनुपूरक बजट को मंजूरी दी गई।

आपदा प्रबंधन की विस्तृत समीक्षा
बैठक में सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने धराली और पौड़ी जिले के सैंजी गांव में हाल ही में आई आपदाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें राहत और बचाव कार्यों की प्रगति, प्रभावित क्षेत्रों में चल रही पुनर्वास योजनाओं और आवश्यक संसाधनों की जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री धामी बीते तीन दिनों से धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद रहकर राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन चुके हैं।

कैबिनेट में शामिल मंत्री
बैठक में देहरादून से पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, वन मंत्री सुबोध उनियाल, पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और ग्राम्य विकास एवं कृषि मंत्री गणेश जोशी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मंत्रियों ने विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं और बजट आवंटन पर अपने सुझाव रखे।

मानसून सत्र की तैयारियां अंतिम चरण में
विधानसभा सचिवालय के अनुसार, मानसून सत्र 19 से 22 अगस्त तक भराड़ीसैंण में आयोजित होगा। सत्र के दौरान अनुपूरक बजट के अलावा आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा विकास, रोजगार सृजन और राज्य के वित्तीय अनुशासन पर भी चर्चा होगी। सचिवालय ने बताया कि सत्र की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं और विधायकों के आवागमन, सुरक्षा और बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मानसून सत्र में सरकार न केवल बजट प्रावधानों के जरिए विकास एजेंडा आगे बढ़ाएगी, बल्कि हाल की आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का भी सामना करेगी।

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