देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल की पूर्व संध्या पर राज्य के युवाओं और सैन्य परिवारों को बड़ी सौगात दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में सीएम धामी ने 215 नवनियुक्त उप-निरीक्षकों (Sub-Inspectors) को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही, हाथीबड़कला में आयोजित ‘पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम’ में शिरकत कर उन्होंने वीरभूमि के रक्षकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की।
1. पुलिस बल में ‘स्मार्ट पुलिसिंग’ का नया अध्याय
मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से चयनित 104 उप-निरीक्षक, 88 गुल्मनायक (पी.ए.सी) और 23 अग्निशमन द्वितीय अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि देवभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को ‘स्मार्ट’ और ‘आधुनिक’ बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्य बिंदु: पुलिस आधुनिकीकरण और कल्याण
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आवास और स्वास्थ्य: बीते 3 वर्षों में पुलिस कर्मियों के आवास हेतु 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, पुलिस बल के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी लागू की गई है।
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तकनीकी प्रशिक्षण: मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज का युग डेटा का है। इसलिए पुलिसकर्मियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
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चुनौतियां और जिम्मेदारी: उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति (दो अंतरराष्ट्रीय और दो आंतरिक सीमाएं) को देखते हुए सीएम ने नवनियुक्त अधिकारियों को नशा मुक्ति, महिला अपराध रोकने और चारधाम/कांवड़ यात्रा के सुरक्षित संचालन के निर्देश दिए।
“आपकी परीक्षा केवल शुरुआत थी, असली परीक्षा अब जनसेवा के मैदान में शुरू हो रही है। अनुशासन और निष्ठा ही आपकी असली पहचान होगी।” – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
2. महिला सुरक्षा में उत्तराखंड का ‘राष्ट्रीय रिकॉर्ड’
कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने महिला सुरक्षा पर गर्व करने योग्य आंकड़े साझा किए। उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पोक्सो (POCSO) और महिला अपराधों के निस्तारण में उत्तराखंड पूरे देश में पांचवें स्थान पर है। राज्य में महिला अपराधों के निपटारे की दर राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है, जो सुरक्षित उत्तराखंड के संकल्प को सिद्ध करती है।
3. नकल विरोधी कानून और 26 हजार युवाओं को रोजगार
राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू है। इसी पारदर्शिता का परिणाम है कि पिछले चार वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ा गया है। उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया कि अब केवल योग्यता ही सफलता का पैमाना है।
4. ‘वीरभूमि’ के रक्षकों का सम्मान: पूर्व सैनिक मिलन कार्यक्रम
पुलिस कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री ने हाथीबड़कला में पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया। खुद एक सैनिक पुत्र होने के नाते उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि सेना का अनुशासन और राष्ट्रभक्ति उनके संस्कारों में रची-बसी है।
सैनिकों के लिए धामी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय:
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शहीद आश्रितों को सरकारी नौकरी: सरकार ने अब तक 28 शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की है।
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पुरस्कार राशि में वृद्धि: पदक विजेता सैनिकों और शहीदों के सम्मान में दी जाने वाली राशि में कई गुना वृद्धि की गई है।
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आधुनिकीकरण: प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास और पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी इस अवसर पर कहा कि धामी सरकार सैनिकों के त्याग का सम्मान करना जानती है। उन्होंने बताया कि शहीद परिवारों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता ही उसे अन्य राज्यों से अलग बनाती है।
5. उपस्थित विशिष्ट जन
इन कार्यक्रमों के दौरान कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक खजानदास, उमेश शर्मा काऊ सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। पुलिस महानिदेशक (DGP) दीपम सेठ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नवनियुक्त उप-निरीक्षकों का मार्गदर्शन किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ये दोनों कार्यक्रम दर्शाते हैं कि राज्य सरकार युवा शक्ति (Employment) और अनुभवी शक्ति (Ex-servicemen) के सामंजस्य से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर है। नए साल की दहलीज पर खड़ा उत्तराखंड आज सुरक्षा, पारदर्शिता और सम्मान के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है।
