देहरादून/हरिद्वार : हरिद्वार नगर निगम द्वारा सराय क्षेत्र में खरीदी गई जमीन के मामले में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। नगर आयुक्त की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि वरिष्ठ वित्त अधिकारी को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया गया है। यह मामला कई करोड़ रुपये की ज़मीन खरीद में गड़बड़ी से जुड़ा है।
निलंबित अधिकारी:
-
अवर अभियंता दिनेश चंद्र कांडपाल
-
कर एवं राजस्व अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट
-
सहायक अभियंता आनंद सिंह मिश्रवान
-
अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार दयाल
सेवा विस्तार भी खत्म, क्लर्क वेदपाल पर कार्रवाई
सेवा विस्तार पर चल रहे क्लर्क वेदपाल की भूमि खरीद में संलिप्तता सामने आने के बाद उनका सेवा विस्तार रद्द कर दिया गया है और उनके खिलाफ सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी की भूमिका भी जांच के घेरे में
यह जमीन उस दौरान खरीदी गई थी जब जिलाधिकारी नगर निगम के प्रशासक के रूप में कार्यरत थे। ऐसे में इस प्रकरण की गंभीरता और बढ़ गई है। वर्तमान में हरिद्वार के डीएम कर्मेंद्र सिंह हैं जबकि इस मामले की जांच के लिए सरकार ने रणवीर सिंह चौहान (सचिव, शासन) को जांच अधिकारी नामित किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही मामले की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे चुके हैं और अब सख्त कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई संभव है।
