बीजेपी नेता ने खुद तोड़ी अपनी 70 साल पुरानी 5 पैतृक दुकानें, PWD के अवैध निर्माण नोटिस के बाद उठाया कदम
खबर को सुनेसंभल (उत्तर प्रदेश):उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बीजेपी के जिला मंत्री जयप्रकाश गुप्ता ने प्रशासन के नोटिस के बाद खुद ही अपनी 70 साल पुरानी पांच पैतृक दुकानों को गिरा दिया। यह कार्रवाई लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा जारी अवैध निर्माण के नोटिस के जवाब में की गई। इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बीजेपी नेता खुद हथौड़ा चलाकर दुकान तोड़ते नजर आ रहे हैं।
अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त
संभल में इन दिनों हयात नगर–बहजोई मार्ग पर सड़क चौड़ीकरण के मद्देनज़र अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। इसी क्रम में 22 दुकानों और भवनों को चिन्हित कर अवैध निर्माण का नोटिस जारी किया गया था। इनमें जयप्रकाश गुप्ता की भी पांच दुकानें शामिल थीं।
बीजेपी नेता ने पहले ही कर दी कार्रवाई
जयप्रकाश गुप्ता ने बताया कि उन्हें नोटिस में दुकानें 6 फीट तक तोड़ने के निर्देश दिए गए थे, जबकि उनकी दुकानों की गहराई 12 फीट थी। उन्होंने प्रशासनिक कार्रवाई से पहले ही स्वेच्छा से दुकानों को गिराने का निर्णय लिया। मजदूरों की मदद से उन्होंने शनिवार को खुद अपने पैतृक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त करना शुरू किया।
नीति का सम्मान या राजनीतिक संदेश?
जयप्रकाश गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा,
“मैंने प्रशासन के आदेश का पालन किया है। यदि जनहित में सड़क चौड़ीकरण जरूरी है, तो हम सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो।”
हालांकि, इस कार्रवाई के बाद यह सवाल भी उठने लगे हैं कि यदि ये दुकानें अवैध निर्माण थीं, तो पिछले 70 वर्षों में इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? प्रशासन की मौन सहमति या उपेक्षा पर अब लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है।
मंत्री गुलाब देवी भी दे चुकी हैं मिसाल
इससे पहले प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाब देवी ने भी चंदौसी (संभल) में अपने घर के बाहर बनी पिता की दुकान को तोड़कर मिसाल पेश की थी। उन्होंने कहा था कि “सरकार में होने के बावजूद वह नियमों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और प्रशासनिक आदेशों का पालन सभी को करना चाहिए।”
नियम सब पर समान, चाहे आम हो या खास
बीजेपी नेता की यह कार्रवाई प्रशासनिक आदेशों के प्रति राजनीतिक वर्ग की जवाबदेही को दर्शाती है। साथ ही यह भी संकेत देती है कि प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की मुहिम में अब कोई ‘वीआईपी छूट’ नहीं दी जा रही है।
