खबर को सुनेखटीमा/देहरादून, 29 जुलाई: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को खटीमा में ₹26.23 करोड़ की लागत से निर्मित पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित ‘अखिल भारतीय शिक्षा समागम’ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया।
2019 से संचालित हो रहे इस केंद्रीय विद्यालय को पहली बार स्थायी भवन प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में खटीमा के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया।
सीएम धामी ने कहा— “अगर मेरे छात्र जीवन में यहां केंद्रीय विद्यालय होता, तो मैं भी उसका हिस्सा होता।”
उन्होंने बताया कि बतौर विधायक उन्होंने खटीमा में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास किए थे और अब उसी विद्यालय को आधुनिक भवन मिलना उनके लिए व्यक्तिगत गौरव का विषय है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बताया गेमचेंजर
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) को भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव बताते हुए कहा कि यह नीति बच्चों को रोजगारोन्मुख शिक्षा से जोड़ रही है और उनमें वैज्ञानिक सोच का विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड NEP को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां 5,600 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में ‘बालवाटिका’ कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं।
खटीमा के विकास का खाका रखा सामने
सीएम धामी ने खटीमा को अपना घर बताते हुए कहा कि यह क्षेत्र उनके लिए सिर्फ चुनावी क्षेत्र नहीं, बल्कि आत्मीयता से जुड़ा परिवार है। उन्होंने कहा कि खटीमा में हाईटेक बस स्टैंड, आधुनिक आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज, 100 बेड का अस्पताल और राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए गदरपुर-खटीमा बाईपास, नौसर पुल और सड़क नेटवर्क का विस्तार किया गया है।
राजकीय महाविद्यालय खटीमा में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं शुरू की गई हैं, और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में एकलव्य विद्यालयों का संचालन भी प्रारंभ हो चुका है।
सख्त कानून, पारदर्शी शासन और युवाओं को रोजगार
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के साथ ही धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानूनों को भी प्रभावी रूप से लागू किया गया है। 6,500 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है और 500 से अधिक अवैध निर्माण हटाए गए हैं। ऑपरेशन कालनेमि के तहत सनातन धर्म को बदनाम करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी है।
उन्होंने कहा कि बीते एक वर्ष में राज्य की बेरोजगारी दर में 4.4% की रिकॉर्ड गिरावट आई है और 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्त किया गया है।
भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि तीन वर्षों में करीब 200 भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा गया है। उनका कहना था कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का उनका संकल्प ‘विकल्प रहित’ है।
कार्यक्रम में ये लोग रहे मौजूद
इस अवसर पर मेयर विकास शर्मा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी मणिकांत मिश्रा समेत अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।
