हल्द्वानी में पूर्व अर्द्धसैनिक बल सम्मेलन: मुख्यमंत्री धामी की बड़ी घोषणाएँ, कहा—‘अर्द्धसैनिक बल वीरता और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक’

हल्द्वानी/देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) कैंप मुख्यालय, हल्द्वानी में आयोजित पूर्व अर्द्धसैनिक बलों के सम्मेलन में भाग लेते हुए अर्द्धसैनिक जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और शौर्य को नमन किया। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अर्द्धसैनिक बलों के जवान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से अरुणाचल तक हर कठिन परिस्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। “ये जवान वीरता, साहस और देशभक्ति के जीवंत प्रतीक हैं तथा राष्ट्र की असली शान हैं,” मुख्यमंत्री ने कहा।

इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व अर्द्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं, जिनसे न केवल उनकी सम्मान-सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि भविष्य में उनके परिवारों को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।

अर्द्धसैनिक बलों के लिए बड़ी घोषणाएँ

मुख्यमंत्री धामी ने सम्मेलन के मंच से पूर्व अर्द्धसैनिक बलों के लिए कई ठोस और ऐतिहासिक फैसलों की घोषणा की, जिनमें प्रमुख हैं—

1. राष्ट्रपति पुलिस पदक-गैलेन्ट्री प्राप्त अर्द्धसैनिकों को 5 लाख की अनुदान राशि

उन्होंने कहा कि वीरता के सर्वोच्च सम्मान ‘प्रेज़िडेंट पुलिस मेडल–गैलेन्ट्री’ से अलंकृत होने वाले राज्य के किसी भी अर्द्धसैनिक जवान को अब सरकार की ओर से एकमुश्त 5 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। यह राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली विशेष सहायता होगी।

2. वीर नारियों और पूर्व अर्द्धसैनिकों को भूमि खरीद पर 25% स्टाम्प शुल्क छूट

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जिन पूर्व अर्द्धसैनिकों और वीर नारियों के नाम पर कोई अचल संपत्ति दर्ज नहीं है, उन्हें जीवन में एक बार उत्तराखंड में भूमि खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इससे वीर परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

3. उत्तराखंड अर्द्धसैनिक बल कल्याण परिषद को सक्रिय किया जाएगा

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ‘उत्तराखंड अर्द्धसैनिक बल कल्याण परिषद’ को पूरी तरह सक्रिय करेगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में एक अलग कार्यालय कक्ष भी आवंटित किया जाएगा ताकि पूर्व अर्द्धसैनिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

4. नए पदों की स्वीकृति—उपनिदेशक एवं सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

सैनिक कल्याण निदेशालय में उपनिदेशक (अर्द्धसैनिक) का एक पद तथा बड़े जिलों में सहायक जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (अर्द्धसैनिक) के एक-एक पद को स्वीकृत करने की घोषणा भी की गई। इन पदों पर नियुक्ति पूर्व अर्द्धसैनिकों से संविदा के आधार पर की जाएगी।

5. अर्द्धसैनिक बलों के बच्चों की शादी सहायता—अब सैनिकों के समान

मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्द्धसैनिक बलों के पुत्र-पुत्रियों की शादी के लिए अब सैनिकों के समान आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

6. CGHS भवन निर्माण के लिए भूमि का तत्काल चयन

मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी में CGHS भवन निर्माण हेतु शासन एवं जिला प्रशासन को तत्काल भूमि चयन करने के निर्देश दिए।

‘सैनिक कभी भूतपूर्व नहीं होता’ — सीएम धामी

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री धामी भावुक भी दिखे। उन्होंने कहा—

“सैनिक कभी भी भूतपूर्व नहीं होता। वह जीवनभर सैनिक ही रहता है। मैं स्वयं एक सैनिक परिवार से आता हूँ और सैनिकों की पीड़ा, चुनौतियों और गर्व की भावना को अच्छे से समझता हूँ।”

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का कर्तव्य है कि शहीदों के परिवारों एवं पूर्व सैनिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

शहीदों के परिवारों के लिए बढ़े लाभ

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीदों और उनके परिजनों के सम्मान हेतु राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं—

• अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये
• अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं की वार्षिक अनुदान राशि में बढ़ोतरी
• शहीदों की स्मृति में स्मारक एवं शहीद द्वार का निर्माण
• इस वर्ष 10 नए वीर बलिदानियों के स्मारकों की स्वीकृति
• शहीदों के एक आश्रित को सरकारी नौकरी में समायोजन

राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था—सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना का तेजी से आधुनिकीकरण हुआ है और भारत आज रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने विश्व में भारत के स्वदेशी हथियारों की क्षमता को सिद्ध किया है।

इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में अवैध बसावट, अतिक्रमण और धार्मिक रूपांतरण जैसे संवेदनशील मामलों पर भी सख़्त कार्रवाई जारी रहने की बात कही।

• 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कब्जामुक्त
• 550 से अधिक अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई
• समान नागरिक संहिता लागू
• सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून
• दंगा-रोधी कानून और भू-क़ानून में सुधार

उन्होंने कहा कि राज्य की सुरक्षा, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है।

सम्मेलन में बड़ी संख्या में पूर्व अर्द्धसैनिकों की उपस्थिति

हल्द्वानी के CRPF कैंप परिसर में आयोजित सम्मेलन में बड़ी संख्या में पूर्व अर्द्धसैनिक जवान, उनके परिवार, गणमान्य नागरिक और अधिकारी उपस्थित थे।
सम्मेलन में प्रमुख रूप से—
मेयर हल्द्वानी गजराज सिंह बिष्ट,
जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल,
विधायक राम सिंह कैड़ा,
आईजी रिद्धिम अग्रवाल,
डीआईजी CRPF शंकर दत्त पांडे,
एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी,
पूर्व अर्द्धसैनिक संगठन के अध्यक्ष एस.एस. कोटियाल,
सेवानिवृत्त आईजी एम.एल. वर्मा,
भानु प्रताप सिंह सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं पूर्व सैनिक शामिल रहे।

धामी सरकार का संकल्प—‘विकल्प रहित संकल्प के साथ श्रेष्ठ उत्तराखंड’

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन का समापन यह कहते हुए किया—

“देवभूमि उत्तराखंड वीरभूमि भी है। इसकी धरोहर, संस्कृति और परंपरा की रक्षा करना हमारा सामूहिक दायित्व है। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।”

पूर्व अर्द्धसैनिक बलों को इस सम्मेलन में न केवल सम्मान मिला, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और कल्याण की ठोस रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से राज्य के हजारों पूर्व अर्द्धसैनिक परिवारों में नई उम्मीद जगी है।