देहरादून, 21 जुलाई: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘डिजिटल उत्तराखंड’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सेवाओं की सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के तहत यह एक महत्वपूर्ण गेमचेंजर पहल है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को तत्परता से कार्य करना होगा।
मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान ‘डिजिटल उत्तराखंड’ प्लेटफॉर्म की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य शासन प्रणाली को डिजिटल युग की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे शासन अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगा, साथ ही नागरिकों तक संवाद और सेवाओं की पहुंच में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि प्रत्येक नागरिक तक सरकारी सेवाएं सरलता से पहुंच सकें।
डेटा आधारित प्रशासन की दिशा में बड़ा कदम
बैठक में सचिव सूचना प्रौद्योगिकी नितेश झा ने बताया कि ‘डिजिटल उत्तराखंड’ प्लेटफॉर्म को राज्य सरकार की सभी योजनाओं और सेवाओं के लिए एकल डिजिटल एक्सेस प्वाइंट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह पहल डेटा आधारित प्रशासन, प्रशासनिक दक्षता, और कार्य निष्पादन को बेहतर बनाएगी। इससे नागरिक सेवाओं की डिलीवरी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में गति आएगी।
बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
इस अवसर पर अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, निदेशक आईटीडीए गौरव कुमार, तथा सी.पी.पी.जी.जी. के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज पंत समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
