अंकिता भंडारी और मोहम्मद दीपक केस के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी! तीन भाषाओं में आया पत्र, हाईकोर्ट में मचा हड़कंप

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट की सुरक्षा को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच एक अधिवक्ता को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिलने से सनसनी फैल गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के पीड़ित पक्ष और कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से जुड़े मामले की पैरवी कर रहे हाईकोर्ट अधिवक्ता नवनीश नेगी को डाक के माध्यम से यह पत्र प्राप्त होने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पत्र में उर्दू, बंगाली और अरबी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है।

धमकी भरा पत्र मिलने के बाद अधिवक्ता नवनीश नेगी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी और पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र में कथित तौर पर अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद हाईकोर्ट परिसर में भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है।

डाक से मिला धमकी भरा पत्र

जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता नवनीश नेगी को डाक के माध्यम से एक पत्र मिला। अधिवक्ता के मुताबिक, पत्र लिखने वाले ने कथित तौर पर स्वयं को ‘यमराज’ बताया है। पत्र में उनके साथ पहले दुर्घटना और उसके बाद हमला किए जाने जैसी धमकी दिए जाने की बात कही गई है।

पत्र में अलग-अलग भाषाओं के इस्तेमाल को लेकर भी मामला चर्चा में है। बताया गया है कि धमकी भरे पत्र में उर्दू, बंगाली और अरबी भाषा में लिखी गई सामग्री मौजूद है। पत्र की भाषा और उसमें लिखी धमकियों को लेकर अधिवक्ता ने पुलिस को जानकारी दी है।

हालांकि, पत्र वास्तव में किसने भेजा, इसका उद्देश्य क्या था और उसमें लिखी धमकी कितनी गंभीर तथा वास्तविक है, इसका निर्धारण पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल पत्र मिलने की शिकायत के आधार पर जांच की मांग की गई है।

अंकिता भंडारी मामले की पैरवी कर रहे हैं अधिवक्ता

अधिवक्ता नवनीश नेगी उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े मामले में पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे हैं। इसके अलावा वह कोटद्वार के मोहम्मद दीपक से जुड़े मामले में भी अधिवक्ता के रूप में पेश हो रहे हैं।

ऐसे में उन्हें कथित धमकी भरा पत्र मिलने की खबर ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। हाईकोर्ट में विभिन्न महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

अधिवक्ता का कहना है कि धमकी को सामान्य घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने पुलिस से मामले की गंभीरता से जांच करने और पत्र भेजने वाले व्यक्ति या लोगों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद नई घटना

यह घटना ऐसे समय सामने आई है जब उत्तराखंड हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला भी चर्चा में रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट से जुड़े अधिवक्ता को कथित रूप से जान से मारने की धमकी वाला पत्र मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।

हाईकोर्ट जैसे संवेदनशील संस्थान की सुरक्षा केवल न्यायाधीशों और कर्मचारियों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वहां आने वाले अधिवक्ताओं, पक्षकारों और आम लोगों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। लगातार सामने आ रही धमकी से जुड़ी घटनाओं की जांच और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।

अधिवक्ताओं में चिंता का माहौल

धमकी भरे पत्र की जानकारी सामने आने के बाद हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं के बीच भी चिंता देखी जा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि किसी वकील को उसके पेशेवर दायित्वों के निर्वहन के दौरान धमकी दी जाती है तो यह केवल संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा का विषय नहीं रह जाता, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े व्यापक सुरक्षा वातावरण का मुद्दा बन जाता है।

अधिवक्ताओं के अनुसार, वकील विभिन्न पक्षों की ओर से अदालत में अपनी कानूनी दलील रखते हैं। ऐसे में उन्हें किसी भी प्रकार के दबाव या भय से मुक्त होकर अपना पेशेवर दायित्व निभाने के लिए सुरक्षित माहौल मिलना जरूरी है।

अधिवक्ता सुरक्षा कानून की मांग फिर उठी

इस घटना के बाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से उत्तराखंड में अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग भी सामने आई है। बार एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि अधिवक्ताओं को सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण उपलब्ध कराया जाना जरूरी है, ताकि वे बिना किसी दबाव के न्यायालय में अपने मुवक्किलों का पक्ष रख सकें।

पूर्व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष एमसी पंत ने भी मामले को गंभीर बताते हुए अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनके मुताबिक, न्यायपालिका से जुड़े लोगों और अधिवक्ताओं को लगातार मिलने वाली धमकियां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता पैदा करती हैं।

पुलिस जांच से सामने आएगा पत्र के पीछे कौन

फिलहाल इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि धमकी भरा पत्र किसने भेजा और इसके पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या था। पत्र में इस्तेमाल की गई भाषाओं, लिखावट, डाक से भेजे जाने के तरीके और उसमें मौजूद अन्य विवरणों की जांच पुलिस के लिए अहम हो सकती है।

पुलिस यदि पत्र की फोरेंसिक जांच कराती है तो उसके जरिए पत्र की लिखावट, कागज, स्याही और अन्य संभावित सुरागों की पड़ताल की जा सकती है। साथ ही डाक से पत्र भेजे जाने की स्थिति में उसे भेजने वाले व्यक्ति तक पहुंचने के लिए डाक संबंधी रिकॉर्ड और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच भी महत्वपूर्ण हो सकती है।

फिलहाल अधिवक्ता नवनीश नेगी की शिकायत के बाद पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। पत्र भेजने वाले की पहचान, धमकी का उद्देश्य और मामले में किसी व्यक्ति की संलिप्तता जैसे सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि संवेदनशील मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए क्या अतिरिक्त कदम उठाए जाने चाहिए। अब पुलिस जांच की प्रगति और सामने आने वाले तथ्यों पर सभी की नजरें टिकी हैं।