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The Hill India > Blog > देश > बेंगलुरु भगदड़: “जांच जारी है, सरकार ने हरसंभव प्रयास किया” – डीके शिवकुमार
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बेंगलुरु भगदड़: “जांच जारी है, सरकार ने हरसंभव प्रयास किया” – डीके शिवकुमार

The Hill India News
Last updated: June 6, 2025 4:23 pm
The Hill India News
Published: June 6, 2025
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बेंगलुरु :आईपीएल जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के जश्न के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भीषण भगदड़ में 11 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं, मामला दर्ज हो चुका है, और जिम्मेदार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है।

डीके शिवकुमार ने कहा, “सरकार ने न्यायिक जांच की घोषणा की है, कुछ विभागीय और वित्तीय जांच भी चल रही हैं। सरकार और क्या कर सकती है? हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस त्रासदी से बेहद दुखी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार की जा रही है।

कार्रवाई के तहत:

  • बेंगलुरु पुलिस आयुक्त सहित कई पुलिस अधिकारी निलंबित

  • सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव को पद से हटाया गया

  • इंटेलिजेंस विभाग प्रमुख का ट्रांसफर किया गया

  • इवेंट आयोजकों और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर

बेंगलुरु पुलिस ने आरसीबी फ्रेंचाइजी, डीएनए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के खिलाफ गैर इरादतन हत्या, अवैध सभा और अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

शिवकुमार ने  कहा, “हम बेहद दुखी हैं, मैं अपनी पीड़ा को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। पूरा राज्य देख रहा था।” उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा पर इस घटना का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल सरकार की आलोचना में व्यस्त है, जबकि सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह दबाव पड़ने पर ही कार्रवाई करती है।

बेंगलुरु भगदड़ कांड ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। सरकार की ओर से एक ओर जहां लगातार प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जा रही है, वहीं विपक्ष इस पर राजनीतिक हमले कर रहा है। अब देखना यह है कि न्यायिक जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और सरकार की भविष्य की कार्य योजना इस तरह की घटनाओं को रोकने में कितनी कारगर होती है।

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