अंकिता भंडारी के परिवार को मिले सरकारी अनुदान पर सियासी संग्राम! भाजपा विधायक के बयान से भड़की कांग्रेस, हरक सिंह रावत बोले- क्या पैसों से खरीद लिया जाएगा परिवार का मुंह?

दिलीप रावत के अनुदान लौटाने वाले बयान पर कांग्रेस का भाजपा पर तीखा हमला, हरक सिंह रावत ने कहा- अंकिता को न्याय दिलाने का संघर्ष पैसों से खत्म नहीं होगा; लालचंद शर्मा बोले- सरकारी सहायता कोई एहसान नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार का अधिकार है।

देहरादून। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। इस बार विवाद का केंद्र अंकिता के परिवार को सरकार की ओर से दिए गए आर्थिक अनुदान को लेकर भाजपा विधायक का बयान बना है। लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत ने अंकिता भंडारी के परिजनों को सरकारी अनुदान वापस लौटाने की नसीहत दी है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है कि क्या किसी पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का मतलब यह है कि वह न्याय की मांग करना छोड़ दे? क्या सरकार की ओर से दी गई सहायता के बदले परिवार को चुप रहने की अपेक्षा की जा सकती है?

इस मुद्दे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विधायक के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भाजपा इस स्तर तक गिर जाएगी, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हरक सिंह रावत ने स्पष्ट कहा कि अंकिता भंडारी के परिवार को आर्थिक सहायता देने से उस कथित वीआईपी से जुड़े सवाल खत्म नहीं हो जाते, जिसे लेकर उत्तराखंड की जनता लगातार जवाब मांगती रही है। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई किसी सरकारी अनुदान से न तो खरीदी जा सकती है और न ही समाप्त की जा सकती है।

‘क्या अनुदान देकर अंकिता के परिवार को खरीदा जा सकता है?’

हरक सिंह रावत ने भाजपा विधायक के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि अंकिता भंडारी के परिवार को आर्थिक सहायता देने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि अब परिवार न्याय की मांग करना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने अपनी बेटी को खोया है, उसके दर्द और संघर्ष की तुलना पैसों से नहीं की जा सकती।

उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार की ओर से अनुदान देकर अंकिता के परिजनों को खरीदा जा सकता है? क्या आर्थिक सहायता देने के बाद उनसे यह अपेक्षा की जाएगी कि वे हत्याकांड से जुड़े सवाल न उठाएं और न्याय की मांग बंद कर दें? हरक सिंह रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायक का बयान पीड़ित परिवार के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाला है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि अनुदान देने का मतलब यह कतई नहीं है कि अंकिता हत्याकांड के खिलाफ चल रहा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परिवार को सहायता मिलना और परिवार को न्याय मिलना दो अलग-अलग विषय हैं। आर्थिक मदद किसी भी कीमत पर न्याय का विकल्प नहीं हो सकती।

कथित वीआईपी का सवाल उठाने पर जनता ने किया संघर्ष

हरक सिंह रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठते रहे सवालों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश की जनता ने इस मामले में लगातार आवाज उठाई और संघर्ष किया, तब जाकर सरकार ने इस प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति की।

उन्होंने कहा कि अंकिता के परिवार को सहायता देने के बाद भी कथित वीआईपी से जुड़े सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जनता आज भी जानना चाहती है कि इस पूरे प्रकरण में जिन सवालों को लेकर आंदोलन हुए, उनका संतोषजनक जवाब कब मिलेगा।

हरक सिंह रावत के मुताबिक, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड के आम लोगों ने भी अपनी ओर से योगदान दिया था। यह केवल सरकार की ओर से दी गई सहायता का मामला नहीं है, बल्कि प्रदेश की जनता की भावनाएं और संवेदनाएं भी इस परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं।

‘सरकारी अनुदान सरकार की जेब से नहीं, जनता के पैसे से दिया गया’

हरक सिंह रावत ने आर्थिक सहायता को लेकर एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से दिया गया अनुदान किसी नेता या मंत्री की निजी संपत्ति नहीं है। यह जनता के पैसे से दिया गया है और सरकार की जिम्मेदारी है कि मुश्किल परिस्थितियों में पीड़ित परिवारों की मदद करे।

उन्होंने कहा कि अंकिता के परिवार की मदद के लिए आम जनमानस ने भी बढ़-चढ़कर योगदान दिया था। ऐसे में सरकारी सहायता को किसी राजनीतिक एहसान के रूप में पेश करना उचित नहीं है।

उनका कहना था कि किसी परिवार को आर्थिक सहायता मिल जाने से उसकी न्याय की मांग करने की स्वतंत्रता समाप्त नहीं हो जाती। सरकार का दायित्व है कि वह पीड़ित परिवार को राहत दे और साथ ही मामले में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में भी गंभीरता से काम करे।

लालचंद शर्मा ने भी भाजपा विधायक को घेरा

इस पूरे विवाद पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने भी भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं की बयानबाजी अब उस परिवार के स्वाभिमान पर सवाल उठाने तक पहुंच गई है, जिसने अपनी बेटी को खोया है।

लालचंद शर्मा ने कहा कि अंकिता भंडारी का परिवार आज भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे समय में भाजपा नेताओं को परिवार के साथ संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, लेकिन इसके उलट उन्हें सरकारी सहायता वापस लौटाने की सलाह दी जा रही है।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड अब केवल राजनीतिक बयानबाजी का विषय बनकर रह गया है? क्या किसी पीड़ित परिवार को सहायता मिलने के बाद उसकी न्याय की मांग पर सवाल उठाना उचित है?

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि सरकारी सहायता कोई एहसान नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में पीड़ित परिवार को राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता देने से न तो न्याय की मांग कमजोर होती है और न ही परिवार के सम्मान पर कोई सवाल खड़ा होना चाहिए।

अंकिता को न्याय दिलाने की मांग फिर बनी राजनीतिक बहस का केंद्र

अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में लंबे समय से जनभावनाओं से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस मामले को लेकर समय-समय पर प्रदेश में आंदोलन, प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी होती रही है। विशेष रूप से कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठे सवालों ने इस प्रकरण को लगातार चर्चा में बनाए रखा है।

अब भाजपा विधायक के अनुदान लौटाने संबंधी बयान ने एक बार फिर इस मामले को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। कांग्रेस इसे पीड़ित परिवार के सम्मान और न्याय की मांग से जोड़कर भाजपा को घेर रही है। वहीं, इस विवाद ने सरकार और भाजपा नेताओं के सामने भी संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक बयान देते समय जिम्मेदारी बरतने का सवाल खड़ा कर दिया है।

फिलहाल अंकिता भंडारी के परिवार को दिए गए सरकारी अनुदान को लेकर शुरू हुआ यह विवाद केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं है। इसके केंद्र में एक पीड़ित परिवार का सम्मान, न्याय की मांग और उत्तराखंड की जनता के वे सवाल हैं, जो इस हत्याकांड के बाद से लगातार उठते रहे हैं। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आर्थिक सहायता को न्याय की मांग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। अब देखना होगा कि भाजपा विधायक के बयान पर भाजपा की ओर से क्या सफाई आती है और इस राजनीतिक विवाद पर आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।