पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बड़ा बदलाव कर दिया है। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है, वह है अवैध घुसपैठ और वोटर लिस्ट से हटाए गए नाम। चुनाव से पहले हुए SIR (Special Intensive Revision) अभियान के दौरान लाखों नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। बीजेपी लगातार दावा करती रही कि इनमें बड़ी संख्या में फर्जी वोटर और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, उनका आगे क्या होगा? क्या उन्हें बंगाल से बाहर भेजा जाएगा या फिर उनके खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई होगी?
बीजेपी की सरकार बनने के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीत के बाद दिए अपने संबोधन में साफ संकेत दिए कि घुसपैठ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी के इस बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि बंगाल में अब अवैध रूप से रह रहे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।
दरअसल, पश्चिम बंगाल लंबे समय से अवैध घुसपैठ के मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि सीमा से लगे इलाकों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं और उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। पार्टी का कहना था कि यही कारण है कि वोटर लिस्ट में भी बड़ी संख्या में फर्जी नाम जुड़े हुए थे। SIR अभियान के दौरान चुनाव आयोग ने कई स्तरों पर जांच कर हजारों नहीं बल्कि लाखों नाम हटाए। बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि 50 लाख से ज्यादा संदिग्ध नाम वोटर सूची से हटाए गए हैं, हालांकि आधिकारिक आंकड़ों को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते रहे।
टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने इस पूरे अभियान का विरोध किया था। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बना रही है। टीएमसी का कहना था कि कई वैध नागरिकों के नाम भी वोटर लिस्ट से हटाए गए। लेकिन चुनाव परिणामों में जनता ने बीजेपी को भारी समर्थन दिया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं का मनोबल और बढ़ गया है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं, क्या उन्हें सीधे “घुसपैठिया” मान लिया जाएगा? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ वोटर लिस्ट से नाम हट जाना किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया होती है। किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का अधिकार अदालतों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के पास होता है। यानी वोटर सूची से नाम हटना एक प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके बाद जांच और दस्तावेजों की प्रक्रिया जरूरी होती है।
हालांकि बीजेपी नेताओं के बयान यह संकेत दे रहे हैं कि राज्य में अवैध घुसपैठ के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनाव परिणाम के बाद कहा कि बंगाल की जनता ने घुसपैठियों और तुष्टीकरण की राजनीति को करारा जवाब दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनता की उम्मीदों के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। इससे यह माना जा रहा है कि सीमा सुरक्षा, नागरिक पहचान और दस्तावेज सत्यापन जैसे मुद्दों पर सरकार तेजी से काम कर सकती है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी कहा कि बंगाल में घुसपैठ केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी योजनाओं पर भी इसका असर पड़ता है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल की जनता इन समस्याओं से परेशान थी और इसी वजह से बदलाव चाहती थी।
भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने चुनाव प्रचार के दौरान ही कहा था कि इस बार फर्जी वोटिंग संभव नहीं होगी क्योंकि वोटर लिस्ट की सफाई हो चुकी है। उनका दावा था कि मृतक वोटरों, फर्जी पहचान वाले लोगों और अवैध घुसपैठियों के नाम हटने से चुनाव का पूरा समीकरण बदल गया। चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रही है।
इस पूरे घटनाक्रम पर बांग्लादेश में भी नजर रखी जा रही है। चुनाव के दौरान ही बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने चिंता जताई थी कि यदि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकती है। इसी वजह से अब सीमा पार भी इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को वापस भेजने की योजना की पुष्टि की गई हो।
फिलहाल इतना जरूर साफ है कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अवैध घुसपैठ का मुद्दा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। आने वाले दिनों में दस्तावेज सत्यापन, सीमा सुरक्षा और नागरिकता जांच को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया और मानवाधिकार से जुड़े पहलुओं को देखते हुए कोई भी कदम पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही उठाया जाएगा। अब पूरे देश की नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी सरकार बंगाल में अपने इस बड़े चुनावी मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई करती है।
