देहरादून, 20 दिसंबर 2025। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार बढ़ते यातायात संकुलन को कम करने के लिए राज्य सरकार ने अहम कदम उठाने की दिशा में ठोस पहल की है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में देहरादून मोबिलिटी प्लान को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। इन निर्देशों का उद्देश्य शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाना, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों पर दबाव कम करना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
बैठक में निरंजनपुर मंडी को शहर से बाहर शिफ्ट करने, आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण, नए पार्किंग स्थलों के विकास, जंक्शन सुधार, और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने जैसे अहम फैसले लिए गए।
निरंजनपुर मंडी होगी शिफ्ट, एमडीडीए को नई जगह तलाशने के निर्देश
मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि देहरादून शहर में ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी वजहों में से एक निरंजनपुर मंडी है। भारी वाहनों की आवाजाही और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र में रोजाना जाम की स्थिति बनी रहती है।
उन्होंने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) को निर्देश दिए कि मंडी को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए नई और उपयुक्त भूमि की तलाश जल्द से जल्द की जाए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि नई जगह पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और ट्रैफिक कनेक्टिविटी पहले से उपलब्ध हों।
आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण को 20 जनवरी तक शासनादेश
बैठक में मुख्य सचिव ने आढ़त बाजार के पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि इस परियोजना में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 20 जनवरी 2026 तक आढ़त बाजार पुनर्निर्माण का शासनादेश (GO) जारी कर दिया जाए, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू हो सके।
माना जा रहा है कि आढ़त बाजार के पुनर्विकास से न केवल व्यापारिक गतिविधियां व्यवस्थित होंगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक दबाव भी कम होगा।
छह प्रमुख जंक्शनों के सुधार को 15 जनवरी तक GO
देहरादून के कई चौराहे लंबे समय से ट्रैफिक जाम के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। इसे देखते हुए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को शहर के छह प्रमुख जंक्शनों के सुधार के लिए 15 जनवरी तक शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए।
इन जंक्शनों के सुधार से सिग्नल व्यवस्था, सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक मूवमेंट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
पार्किंग व्यवस्था पर सख्ती, 100% उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्य सचिव ने शहर में पहले से बनी पार्किंग सुविधाओं का पूरा उपयोग न होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा तैयार की गई पार्किंग का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने नगर निगम द्वारा लागू की जा रही ऑन-रोड पार्किंग व्यवस्था को अन्य मार्गों पर भी लागू करने के निर्देश दिए, ताकि लोग अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने के बजाय निर्धारित पार्किंग स्थलों में खड़े करें। इससे सड़कों पर अनावश्यक जाम की स्थिति कम होगी।
परिवहन विभाग को SPV रजिस्टर करने के निर्देश
देहरादून की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव ने परिवहन विभाग को दिसंबर माह में विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) रजिस्टर करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 में SPV की पहली बोर्ड बैठक आयोजित कर ली जाए, ताकि देहरादून मोबिलिटी प्लान के तहत प्रस्तावित परियोजनाओं को गति दी जा सके।
आशारोड़ी में सीज वाहनों के लिए पार्किंग जल्द शुरू होगी
मुख्य सचिव ने आशारोड़ी क्षेत्र में जब्त (सीज) वाहनों को रखने के लिए बनाई जा रही पार्किंग को शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए। इससे सड़कों और थानों में खड़े जब्त वाहनों की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
UMTA मोबिलिटी प्लान के तहत नए पार्किंग स्थल
बैठक में UMTA द्वारा तैयार देहरादून मोबिलिटी प्लान पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्लान के तहत चिन्हित नए पार्किंग स्थलों की ग्राउंड ट्रुथिंग कराई जाए।
यदि ये स्थल पार्किंग के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं, तो उन्हें विकसित किया जाए। इसके साथ ही परेड ग्राउंड में अंडरग्राउंड पार्किंग की फिजिबिलिटी स्टडी भी जल्द कराने को कहा गया।
अवैध तारों और अधूरी सड़कों पर सख्ती
मुख्य सचिव ने शहर के खंभों पर लटके बिना अनुमति और अवैध तारों को जल्द हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां-जहां अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी केबल का काम पूरा हो चुका है, वहां सड़कों को तुरंत दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी न हो।
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव अहमद इकबाल, विनीत कुमार, एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, और एसपी देहरादून अजय सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
निष्कर्ष
देहरादून में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले दीर्घकालिक और रणनीतिक माने जा रहे हैं। निरंजनपुर मंडी का शिफ्ट होना, आढ़त बाजार का पुनर्निर्माण, नई पार्किंग और जंक्शन सुधार जैसे कदम आने वाले समय में राजधानी की यातायात व्यवस्था को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं। अब इन निर्देशों के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।
