देहरादून। उत्तराखंड में शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्य सेवक सदन में आयोजित समारोह के दौरान उन्होंने 52 नगर निकायों में 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर (Urban Health & Wellness Centres) की शुरुआत की। इसके साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स के पंजीकरण अभियान और ‘अंगीकार 2.0’ को भी लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजनाएँ स्वास्थ्य, आवास और स्वच्छता जैसे बुनियादी क्षेत्रों में आम नागरिकों को सीधा लाभ देने वाली हैं और राज्य के नगरीय ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में अहम भूमिका निभाएँगी।
स्वास्थ्य, स्वच्छता और आवास पर विशेष फोकस
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत बी.एल.सी. घटक से बने 15,600 नए आवासों का लोकार्पण भी किया। इन आवासों से राज्य के हज़ारों शहरी गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि “हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को स्वास्थ्य और आवास की मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हों। अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से शहरी गरीबों को निःशुल्क और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी। वहीं, पीएम आवास योजना से हज़ारों परिवारों को आशियाना मिलेगा।”
स्वच्छता में उत्कृष्ट नगरों का सम्मान
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों को ‘अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025’ प्रदान किए।
- नगर निगम श्रेणी में रुद्रपुर प्रथम, पिथौरागढ़ द्वितीय और कोटद्वार तृतीय रहे।
- नगर पालिका परिषद श्रेणी में मसूरी प्रथम, डोईवाला द्वितीय और भीमताल तृतीय रहे।
- नगर पंचायत श्रेणी में लालकुआं प्रथम, गुलरभोज द्वितीय और भिकियासैंण तृतीय रहे।
- छावनी परिषद श्रेणी में लैंसडौन प्रथम, रानीखेत द्वितीय और रुड़की तृतीय घोषित किए गए।
सीएम ने कहा कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य नगर निकायों को स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए प्रेरित करना है।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 244 वाहन
मुख्यमंत्री धामी ने शहरी निकायों के लिए 244 नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन वाहन भी राज्य को समर्पित किए। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। सीएम ने कहा कि इनसे नगरों में कचरा संग्रहण और निपटान व्यवस्था और मज़बूत होगी।
स्ट्रीट वेंडर्स को संगठित करने की पहल
‘अंगीकार 2.0’ और स्ट्रीट वेंडर्स पंजीकरण अभियान का उद्देश्य फेरी व्यवसायियों को संगठित कर उन्हें वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “हमारा लक्ष्य है कि स्ट्रीट वेंडर्स को सम्मानजनक आजीविका और सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।”
स्मार्ट सिटी, अमृत और स्वच्छ भारत मिशन से तालमेल
सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से देशभर के शहरों, कस्बों और नगरों में स्वच्छता की नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को सशक्त किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन से शहरी विकास को तकनीक और नागरिक सुविधा के साथ जोड़कर एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री आवास योजना ने लाखों गरीब परिवारों को पक्के घर दिए हैं। हमारी सरकार भी इन्हीं योजनाओं के ज़रिए उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक तक लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।”
युवाओं के मुद्दों पर मुख्यमंत्री की बेबाक राय
कार्यक्रम में सीएम धामी ने हाल के नकल प्रकरण पर भी खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले की जानकारी मिलते ही आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच के लिए SIT का गठन किया।
उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह युवाओं को ढाल बनाकर इस मामले का राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहा था। “हमने स्वयं युवाओं से मुलाकात कर उन्हें आश्वस्त किया है कि CBI जांच के साथ उनकी सभी न्यायोचित माँगें पूरी की जाएँगी,” उन्होंने कहा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। “पिछले चार वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और 100 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा गया है,” उन्होंने कहा।
सीएम ने यह भी स्पष्ट किया, “कुछ लोग कह रहे हैं कि हम युवाओं के आगे झुक गए। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सर झुका भी सकता हूँ और स्वयं को मिटा भी सकता हूँ।”
जनकल्याण और विकास का संतुलन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से उत्तराखंड सरकार विकास की नई दिशा तय कर रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और अमृत मिशन जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अब राज्य के हर नागरिक तक पहुँचाया जा रहा है।
उन्होंने विश्वास जताया कि इन पहलों से उत्तराखंड के नगर निकाय देश के लिए आदर्श प्रस्तुत करेंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे।
कार्यक्रम में मौजूद रहे जनप्रतिनिधि और अधिकारी
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा, सविता कपूर, मेयर देहरादून सौरभ थपलियाल, सचिव नितेश कुमार झा समेत शहरी विकास विभाग व नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।
सीएम धामी की यह घोषणाएँ शहरी विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड को नई दिशा देने वाली हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, गरीबों को आवास, फेरी व्यवसायियों को संगठित कर आजीविका से जोड़ना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की मज़बूत व्यवस्था – ये सभी कदम राज्य के नगरीय ढांचे को आधुनिक, स्वच्छ और नागरिकों के अनुकूल बनाने में सहायक होंगे।
राजनीतिक मोर्चे पर भी मुख्यमंत्री ने युवाओं के मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया कि उनकी सरकार जनहित में कठिन से कठिन निर्णय लेने के लिए तैयार है।
