देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राज्य के विभिन्न जिलों के लिए 136.68 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इन योजनाओं में पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, जलापूर्ति सुधार, यात्री सुविधाओं का विकास और नगरीय निकायों को अनुदान शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से न सिर्फ बुनियादी ढांचा मजबूत होगा बल्कि रोजगार और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।
चम्पावत को मिला उद्यान फार्म और विपणन केंद्र
चम्पावत जिले के विधानसभा क्षेत्र में जिला मुख्यालय के पास मुडियानी में उद्यान फार्म बनाने के लिए 37.51 लाख रुपये और अमोडी में हाउस ऑफ हिमालयाज के विपणन केंद्र की स्थापना के लिए 49.82 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। यह कदम किसानों और स्थानीय उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देगा।
देहरादून में बदली जाएंगी जर्जर पाइपलाइनें
देहरादून जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में वार्ड 86, सेवला कलां की पुरानी और जर्जर पाइपलाइनों को बदलने के लिए 60 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। इससे हजारों लोगों को बेहतर पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलेगा।
बागेश्वर में मंदिरों और पर्यटन स्थलों का विकास
बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र में अलखनाथ मंदिर किलपारा, नंदा देवी मंदिर दोफाड, शिव मंदिर सुंदरगुफा कांडा और कई अन्य धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास के लिए 58.64 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी।
धनौल्टी में यात्रियों के लिए विश्राम गृह
टिहरी जिले के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र के द्वारिकापुरी में यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनाए जाने हेतु 60 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इससे चारधाम यात्रा और अन्य पर्यटन गतिविधियों से जुड़े श्रद्धालुओं और यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं में 35.50 करोड़ का निवेश
मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की पीएचसी और उपकेंद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में बदला जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 35.50 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जाएंगे। यह कदम ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
शहरी निकायों को 98.52 करोड़ की पहली किस्त
धामी सरकार ने शहरी निकायों के लिए भी बड़ी घोषणा की।
- अनाबद्ध/अनिर्दिष्ट अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली किस्त के रूप में 39.41 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
- वहीं, आबद्ध/निर्दिष्ट अनुदान की पहली किस्त के रूप में 59.11 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।
कुल मिलाकर, शहरी निकायों को 98.52 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे नगर निकाय अपने-अपने क्षेत्रों में सड़क, नाली, पेयजल और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार कर पाएंगे।
सरकार का फोकस: संतुलित और सर्वांगीण विकास
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के सभी जिलों का संतुलित और सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से उत्तराखंड को पर्यटन, कृषि, स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद मिलेगी।
