कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय की समीक्षा बैठक में कहा कि कृषि और किसान देश और देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हर सप्ताह कुछ न कुछ स्थितियों में परिवर्तन होता है। इसलिए हमने फैसला किया है कि, कृषि की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा हर सोमवार को करेंगे। अपवाद स्वरूप अगर कोई ऐसा कारण आ गया कि, नहीं हो सकती है तो एक-दो दिन आगे पीछे करेंगे लेकिन साप्ताहिक समीक्षा होगी। साप्ताहिक समीक्षा में फसलों की स्थिति, कहीं फसलों में कोई रोग तो नहीं लगा, अगर कोई रोग लगा है तो उसकी रोकथाम के तत्काल उपाय, राज्य सरकार को एडवाईज़री जारी करने के साथ-साथ केवीके को अवेयर करना, फिर संबंधित बीमारी की रोकथाम के लिए टीम भेजने की जरूरत होगी तो टीम भी भेजेंगे। फिर दवाईयां उपलब्ध है कि नहीं, और केवल पेस्टिसाइड ही नहीं उसकी कीमत भी, क्योंकि कई बार किसानों ने शिकायतें की है कि, पेस्टिसाइड पर एमआरपी नहीं होती है। ऐसी स्थिति ना बनें, किसानों को निर्धारित दाम पर कीटनाशक और बीमारी की रोकथाम की दवाईयां मिल जाएं। राज्य सरकार से आग्रह करेंगे कि, नियमों का पालन किया जाए और किसानों को ठीक दाम पर कीटनाशक मिले।
इसके साथ-साथ मौसम की स्थिति और उसका पड़ने वाला प्रभाव। अगर फसल आ रही है तो फसल की स्थिति कैसी है, कितना उत्पादन होगा उसकी जानकारी, बाजार में हमारे पास कितना संभावित उत्पादन आने वाला है, उसके ठीक दाम किसान को मिल जाए उसके उपाय करने होंगे तो वो भी किए जाएंगे, और इसके अधार पर कहीं मौसम की प्रतिकूलता के कारण फसलें खराब हुई तो क्षति और उसका आकलन, फसल बीमा योजना का लाभ, अब ये ऐसे विषय नहीं है कि, जिसके लिए इंतजार करें कि, एक महीने बाद बैठक करेंगे और इसलिए हर चीज़ पर मज़र रखने के लिए हर सप्ताह समीक्षा करेंगे, हर एक विभाग के साथ बैठक करेंगे और जो जरूरी होगा किसान के कल्याण ते लिए फसलों बेहतरी के लिए कृषि उत्पादन के लिए वो कदम उठाए जाएंगे।
किसान कल्याण विभाग, किसानों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रहा है। मुझे बताते प्रसन्नता है कि, सोयाबीन की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी है और अब तक हम रिकॉर्ड 13 लाख 68 हजार 660 मीट्रिक टन से ज्यादा सोयाबीन खरीद चुके हैं।
आज महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये मांग आई थी कि, सोयाबीन खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई जाए, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के लिए हम सोयाबीन खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ा रहे हैं। राजस्थान की सरकार ने भी सोयाबीन की खरीदी की समय सीमा 4 फरवरी तक बढ़ाने की मांग की है। इसलिए राजस्थान में भी 4 फरवरी तक सोयाबीन की खरीदी जारी रहेगी। तेलंगाना राज्य ने अतिरिक्त खरीदी की मांग की थी तो उसे भी बढ़ाया गया है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भूमि संसाधन विभाग की ओर से 56 नई वाटर शेड विकास की परियोजनाओं को जिसमें 700 करोड़ रूपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी और अंतत: मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए और जल के संरक्षण के लिए और भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए ये वाटर शेड का उपयोग होगा, आज ये फैसले किए गए हैं।
