देहरादून/हरिद्वार: उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत सतर्कता विभाग (विजिलेंस) को बड़ी सफलता हाथ लगी है। विजिलेंस देहरादून की टीम ने जनपद हरिद्वार के खंड शिक्षा अधिकारी, बहादराबाद बृजपाल सिंह राठौड़ को ₹20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी को विकास भवन, रोशनाबाद से हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई के लिए देहरादून ले जाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पुलिस मॉडर्न स्कूल, 40वीं वाहिनी पीएसी के नवीनीकरण, मान्यता एवं संबंधित कार्यों के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत के सत्यापन के बाद विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाकर गुरुवार को आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया।
मुख्यमंत्री के निर्देशों से विजिलेंस को मिली खुली छूट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में ही विजिलेंस को भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई की खुली छूट दे रखी है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में विजिलेंस ट्रैप और गिरफ्तारियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। सतर्कता विभाग न केवल ट्रैप कर रहा है, बल्कि मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाने में भी सफल हो रहा है।
मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ के स्पष्ट निर्देशों का असर विजिलेंस की कार्यवाही में लगातार दिखाई दे रहा है।
शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1064 जारी
भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सतर्कता विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर 1064 जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आम नागरिक बिना किसी भय के रिश्वत से जुड़े मामलों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को यह भी निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में ट्रैप किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों को अंतिम निर्णय आने तक कोई अहम जिम्मेदारी न सौंपी जाए, तथा ट्रैप मामलों में अभियोजन की प्रक्रिया को तेज किया जाए, ताकि दोषियों को समयबद्ध सजा सुनिश्चित हो सके।
भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—
“देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए सुशासन की कार्य संस्कृति विकसित करना हमारा संकल्प है। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए विजिलेंस को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ईमानदार शासन व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”
राज्य सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।
