उत्तराखंड में ‘बिल लाओ, ईनाम पाओ’ योजना बनी कर पारदर्शिता की मिसाल, सीएम धामी ने किया मेगा लकी ड्रॉ का शुभारंभ

देहरादून, 31 अक्टूबर: राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने पारदर्शिता, उपभोक्ता अधिकार और राजस्व वृद्धि के संगम का प्रतीक बन चुकी योजना ‘बिल लाओ, ईनाम पाओ’ के मेगा लकी ड्रॉ का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शुक्रवार को इस मेगा ड्रॉ का शुभारंभ किया और राज्य के दो भाग्यशाली विजेताओं — नैनीताल की सोनिया एवं टिहरी के जसपाल रावत — को इलेक्ट्रिक कार का विजेता घोषित किया।

मुख्यमंत्री ने दोनों विजेताओं से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी और कहा कि यह योजना जनता की भागीदारी से राज्य के राजस्व में पारदर्शिता लाने का एक सशक्त उदाहरण बन चुकी है।

राजस्व और पारदर्शिता का नया मॉडल बना “बिल लाओ, ईनाम पाओ”

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य कर विभाग द्वारा शुरू की गई ‘बिल लाओ, ईनाम पाओ’ योजना ने न केवल कर अनुपालन को बढ़ावा दिया है, बल्कि जनता को कर प्रणाली से जोड़ने में नई चेतना का संचार किया है। वर्ष 2022 में आरंभ इस योजना के तहत अब तक 6.5 लाख से अधिक बिलों के माध्यम से ₹263 करोड़ का लेनदेन दर्ज हुआ है।

उन्होंने कहा, “यह योजना उपभोक्ता जागरूकता और साझा जिम्मेदारी का प्रतीक बन चुकी है। इससे जहां राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है, वहीं व्यापारी वर्ग में पारदर्शिता और विश्वास की भावना भी मजबूत हुई है।”

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर यह भी घोषणा की कि राज्य में यह योजना अभी जारी रहेगी, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इसमें भाग ले सकें और ईमानदार कर प्रणाली को सशक्त बना सकें।

पुरस्कारों की बारिश — 1,888 विजेताओं को मिले आकर्षक इनाम

राज्य कर विभाग द्वारा आयोजित इस मेगा ड्रॉ में कुल 1,888 विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार दिए गए। इनमें

• 2 इलेक्ट्रिक कारें (प्रथम पुरस्कार),
• 16 कारें,
• 20 ई-स्कूटर,
• 50 मोटरसाइकिलें,
• 100 लैपटॉप,
• 200 स्मार्ट टीवी,
• 500 टैबलेट
  और
• 1,000 माइक्रोवेव ओवन सहित अन्य पुरस्कार शामिल थे।

इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद विजेताओं और विभागीय अधिकारियों में उत्साह देखा गया।

मुख्यमंत्री बोले — “भ्रष्टाचार-मुक्त और भय-मुक्त व्यापारिक माहौल हमारा संकल्प”

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में “Ease of Doing Business” और “Good Governance” की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उत्तराखंड सरकार भी उसी भावना के अनुरूप व्यापार, निवेश और उद्यम के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है।

उन्होंने कहा, “आज व्यापारी वर्ग पहले से अधिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर रहा है। भ्रष्टाचार-मुक्त, भय-मुक्त वातावरण में उद्यम और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है।”

धामी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार वार्षिक व्यापार सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan) को प्राथमिकता के साथ लागू कर रही है ताकि निवेशक और उद्यमी वर्ग को पारदर्शी व कुशल प्रशासन मिल सके।

“हर खरीद पर बिल लें — राज्य के विकास में भागीदार बनें”

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की कि हर खरीद पर बिल अवश्य लें और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि छोटी-सी यह आदत न केवल कर चोरी को रोकने में मदद करती है, बल्कि राज्य की आर्थिक मजबूती में भी योगदान देती है।

उन्होंने कहा, “जब हम ईमानदारी से लेनदेन करते हैं, तो यह पैसा राज्य के विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याण योजनाओं में लगता है। इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता की भूमिका राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण है।”

योजना से बढ़ा कर अनुपालन, घटा टैक्स एवेज़न

राज्य कर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ‘बिल लाओ, ईनाम पाओ’ योजना के चलते राज्य में कर अनुपालन (Tax Compliance) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। व्यापारियों के बीच भी बिल देने की प्रवृत्ति में सुधार आया है।

आयुक्त राज्य कर श्रीमती सोनिका ने बताया कि यह योजना उपभोक्ताओं और व्यापारियों, दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। उन्होंने कहा, “यह सिर्फ इनाम की योजना नहीं, बल्कि कर संस्कृति को जनसरोकार से जोड़ने का एक अभियान है।”

वित्तीय अनुशासन और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार वित्तीय अनुशासन और संसाधनों के मितव्ययी उपयोग पर विशेष ध्यान दे रही है। डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने और राज्य की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार Revenue Intelligence & Data Analytics पर भी काम कर रही है, जिससे कर चोरी की संभावनाओं को न्यूनतम किया जा सके।

कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और व्यापारी संगठन भी रहे उपस्थित

सचिवालय में आयोजित इस समारोह में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सचिव वित्त दिलीप जावलकर, आयुक्त राज्य कर सोनिका, अपर सचिव नवनीत पांडेय, मनमोहन मैनाली, उद्योग व्यापार समूह के पंकज गुप्ता, राजीव अग्रवाल, सुनील मैसन, चार्टर्ड एकाउंटेंट रवि माहेश्वरी, संजय गोयल, टैक्स बार एसोसिएशन के सुमित ग्रोवर और योगेश चोपड़ा सहित अनेक अधिकारी एवं व्यापारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

राज्य स्थापना दिवस पर पारदर्शिता का संकल्प

कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य स्थापना रजत जयंती का यह अवसर उत्तराखंड के लिए “नए संकल्प और नई दिशा” का प्रतीक है। उन्होंने कहा,
“हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। पारदर्शिता, सुशासन और जनभागीदारी हमारी नीतियों के मूल में हैं।”