देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना की प्रक्रिया में डिजिटल तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे प्रदेश के नागरिक घर बैठे अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। राज्य में 16 नवंबर 2026 से डिजिटल स्व-गणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत प्रदेश के नागरिक 30 नवंबर 2026 तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार का विवरण खुद भर सकते हैं। इसके बाद 1 दिसंबर से जनगणना कर्मचारी यानी प्रगणक घर-घर पहुंचकर परिवारों और उनकी आबादी से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने भी अपने परिवारों के साथ डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की और प्रदेशवासियों से इसमें सक्रिय भागीदारी करने की अपील की।
दरअसल, जनगणना किसी भी देश और राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके माध्यम से सरकार को यह जानकारी मिलती है कि किसी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, कितने लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर भविष्य की विकास योजनाएं तैयार करने और सरकारी संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में जनगणना का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहां मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां एक-दूसरे से काफी अलग हैं।
मुख्यमंत्री धामी ने सपरिवार किया डिजिटल स्व-गणना
उत्तराखंड में डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अपने परिवार के साथ जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के तहत ऑनलाइन स्व-गणना की। वहीं, राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने भी लोकभवन में अपने परिवार के साथ डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़े आने वाले वर्षों में राज्य की विकास योजनाओं को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रत्येक परिवार की सही जानकारी दर्ज होना जरूरी है, ताकि सरकार को प्रदेश की वास्तविक जनसंख्या और लोगों की जरूरतों का सही आकलन मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। यहां कई गांव दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में क्षेत्रवार जनसंख्या और स्थानीय जरूरतों से संबंधित सही आंकड़े मिलने से विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने में सहायता मिलेगी।
उन्होंने कहा कि डिजिटल स्व-गणना की सुविधा से नागरिक स्वयं अपने परिवार का विवरण दर्ज कर सकते हैं। इससे लोगों की सीधे तौर पर भागीदारी सुनिश्चित होगी और जनगणना की प्रक्रिया को भी सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
30 नवंबर तक घर बैठे कर सकेंगे अपने परिवार की गणना
जनगणना 2027 के तहत उत्तराखंड में डिजिटल स्व-गणना के लिए 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान हिमाच्छादित क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के नागरिक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं।
इसके लिए नागरिकों को सरकारी पोर्टल se.census.gov.in पर जाना होगा। वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परिवार और घर से संबंधित जानकारी भरनी होगी। फॉर्म में मांगी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही तरीके से दर्ज करना जरूरी है, ताकि बाद में जनगणना के आंकड़ों में किसी प्रकार की गलती न हो।
डिजिटल स्व-गणना पूरी होने के बाद मिलने वाली निर्धारित संदर्भ संख्या या पहचान संबंधी विवरण को सुरक्षित रखना चाहिए। घर-घर सर्वेक्षण के दौरान प्रगणक को इसकी जानकारी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद जनगणना कर्मचारी परिवार की जानकारी का सत्यापन करने के लिए घर पहुंचेंगे।
1 दिसंबर से 4 जनवरी तक घर-घर पहुंचेंगे जनगणना कर्मचारी
डिजिटल स्व-गणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश में घर-घर जाकर जनगणना करने का अभियान शुरू होगा। इसके लिए 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक की अवधि निर्धारित की गई है।
इस दौरान जनगणना में लगाए गए प्रगणक यानी एनुमरेटर घर-घर पहुंचेंगे और परिवार के सदस्यों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन परिवारों ने पहले ही ऑनलाइन स्व-गणना कर ली होगी, उनकी जानकारी का भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन किया जाएगा।
जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्व-गणना नहीं की होगी, उनके घर पहुंचकर जनगणना कर्मचारी निर्धारित प्रश्नों के माध्यम से आवश्यक विवरण एकत्र करेंगे। इसलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे जनगणना कर्मचारियों को सही जानकारी उपलब्ध कराएं और इस राष्ट्रीय अभियान में सहयोग करें।
जनगणना में परिवार के सदस्यों से पूछे जाएंगे ये सवाल
जनगणना 2027 के दौरान नागरिकों से उनके परिवार, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक स्थिति और निवास से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां मांगी जाएंगी। इसका उद्देश्य केवल परिवार में रहने वाले लोगों की संख्या जानना नहीं है, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी समझना है।
जनगणना के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित जानकारियां दर्ज की जाएंगी:
1. व्यक्तिगत जानकारी: परिवार के प्रत्येक सदस्य का नाम, लिंग, जन्मतिथि या उम्र, पिता और माता का नाम, मुखिया से संबंध तथा वैवाहिक स्थिति से संबंधित जानकारी।
2. परिवार और सामाजिक जानकारी: परिवार में सदस्यों की संख्या, वर्तमान में जीवित बच्चों की संख्या, कभी जीवित जन्मे बच्चों की संख्या, मातृभाषा, धर्म, घोषित राष्ट्रीयता और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित विवरण।
3. शिक्षा से संबंधित जानकारी: व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता, प्राप्त उच्चतम शिक्षा, पढ़ाई का विषय या संकाय तथा वर्तमान में किसी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति।
4. रोजगार और व्यवसाय: व्यक्ति का व्यवसाय, उद्योग या सेवा का प्रकार, आर्थिक गतिविधि की श्रेणी, पिछले एक वर्ष के दौरान काम करने की स्थिति, काम की तलाश और काम करने के लिए उपलब्ध होने जैसी जानकारियां।
5. निवास और प्रवास: जन्म स्थान, स्थायी आवासीय पता, पिछला निवास स्थान, वर्तमान निवास स्थान पर आने का कारण और गांव या शहर में रहने की अवधि से संबंधित विवरण।
6. अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां: डिजिटल साक्षरता, काम के स्थान तक आने-जाने की दूरी और समय तथा निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार अन्य जानकारी।
इसके अलावा निर्धारित प्रश्नावली में उपलब्ध होने की स्थिति में मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विवरण भी मांगे जा सकते हैं। नागरिकों को पोर्टल पर दिए गए आधिकारिक निर्देशों के अनुसार ही जानकारी भरनी चाहिए।
पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी जनगणना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ इलाकों में विकास योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए सटीक जनसंख्या आंकड़े बेहद जरूरी हैं। कई बार किसी क्षेत्र की वास्तविक जरूरतों का आकलन करने के लिए वहां रहने वाले परिवारों और लोगों की सही संख्या जानना आवश्यक होता है।
उदाहरण के तौर पर किसी गांव में कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग रहते हैं, कितने लोग रोजगार के लिए दूसरे स्थानों पर जाते हैं और कितने परिवारों को स्वास्थ्य या शिक्षा की सुविधाओं की जरूरत है, ऐसी जानकारियां विकास योजनाओं की प्राथमिकताएं तय करने में सहायक हो सकती हैं।
इसी तरह जिन क्षेत्रों में आबादी के अनुपात में स्कूल, अस्पताल, सड़क और पेयजल जैसी सुविधाओं की जरूरत है, वहां भविष्य में योजनाएं तैयार करने के लिए जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण आधार उपलब्ध करा सकते हैं।
मुख्यमंत्री की प्रदेशवासियों से अपील, सही जानकारी देना सभी की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनगणना में दर्ज की जाने वाली प्रत्येक जानकारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेशवासियों से निर्धारित समय के भीतर स्व-गणना करने और जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों को पूरा सहयोग देने की अपील की।
उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तराखंड के नागरिक इस राष्ट्रीय अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। हर परिवार की भागीदारी से जनगणना के आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को समझने और योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने में उपयोगी साबित होंगे।
डिजिटल जनगणना के लिए महत्वपूर्ण तारीखें, एक नजर में
- 16 नवंबर 2026: उत्तराखंड में डिजिटल स्व-गणना की शुरुआत।
- 30 नवंबर 2026: ऑनलाइन स्व-गणना करने की अंतिम तिथि।
- 1 दिसंबर 2026: घर-घर जाकर जनगणना की प्रक्रिया शुरू।
- 4 जनवरी 2027: निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार घर-घर गणना की अवधि समाप्त।
इस प्रकार उत्तराखंड में जनगणना 2027 के लिए डिजिटल और घर-घर सर्वेक्षण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब प्रदेश के नागरिकों के पास 30 नवंबर तक घर बैठे अपने परिवार की जानकारी दर्ज करने का अवसर है। ऐसे में जरूरी है कि प्रत्येक परिवार इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और सही जानकारी उपलब्ध कराए, ताकि उत्तराखंड के भविष्य के विकास के लिए विश्वसनीय आंकड़े तैयार किए जा सकें।
