देहरादून में जमीनों के कथित फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला आया सामने, पीड़िता डिंपल बोबल ने राजेश डोडी और उसके सहयोगियों पर लगाए गंभीर आरोप; पति के लापता होने के बाद संपत्ति के दस्तावेजों में कथित हेराफेरी का दावा
देहरादून, 15 नवंबर 2026।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जमीनों से जुड़े कथित फर्जीवाड़े का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने अपने लापता पति की संपत्ति को कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से हड़पने की साजिश रचे जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का दावा है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने अपने परिवार का सदस्य और भाई जैसा भरोसेमंद समझकर घर तथा संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे थे, उसी ने उनके पति की गैरमौजूदगी और उनकी कठिन परिस्थितियों का कथित रूप से फायदा उठाकर जमीन अपने नाम कराने की कोशिश की। मामले में फर्जी हस्ताक्षर, खाली स्टाम्प पेपरों के दुरुपयोग, कथित फर्जी विक्रय एवं बंधक पत्र, धमकी और परिवार की सुरक्षा जैसे कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं।
धामावाला बाजार निवासी श्रीमती डिंपल बोबल ने राजेश डोडी और उसके सहयोगियों के खिलाफ पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल रेंज के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। पीड़िता के अनुसार, उनके पति श्री अमित बोबल के नाम पर देहरादून के बालावाला एवं ग्राम द्वारा क्षेत्र में स्थित भूमि को कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़पने का प्रयास किया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि दस्तावेजों में उनके पति के हस्ताक्षर भी फर्जी तरीके से दर्शाए गए हैं, जबकि उनके पति पिछले चार वर्षों से लापता हैं।
चार साल से लापता हैं पति, आज तक नहीं मिला कोई सुराग
पीड़िता की परेशानी की शुरुआत 22 जून 2022 को हुई थी। उनके अनुसार, इस दिन ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे हुए एक हादसे के दौरान उनके पति अमित बोबल तेज बहाव में बह गए थे। उन्हें बचाने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। घटना के बाद थाना लक्ष्मण झूला में उनके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद आज तक उनके पति का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।
एक ओर पति के लापता होने का दुख और दूसरी ओर दो बच्चों की जिम्मेदारी ने डिंपल बोबल के सामने पहले से ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे। पीड़िता का आरोप है कि इसी कठिन परिस्थिति का फायदा उठाकर उनके पति के व्यापारिक परिचित राजेश डोडी ने उनका विश्वास जीत लिया। उन्होंने राजेश डोडी को भाई जैसा माना और परिवार के सदस्य की तरह उस पर भरोसा किया। लेकिन अब महिला का दावा है कि इसी भरोसे का कथित तौर पर दुरुपयोग कर उनकी और उनके बच्चों की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई गई।
भाई बनकर जीता भरोसा, फिर कोरे कागजों और स्टाम्प पेपरों पर करवाए हस्ताक्षर
डिंपल बोबल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पति के लापता होने के बाद राजेश डोडी ने उनकी कमजोर परिस्थितियों का फायदा उठाया। उसने भाई जैसा व्यवहार कर उनका विश्वास हासिल किया और इसी भरोसे के आधार पर उनसे कई कोरे कागजों, खाली स्टाम्प पेपरों तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान करवाए।
पीड़िता का कहना है कि उस समय उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिन दस्तावेजों पर वह भरोसे के साथ हस्ताक्षर कर रही हैं, उनका भविष्य में कथित रूप से उनकी संपत्ति के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। महिला के अनुसार, राजेश डोडी उनके घर से नगदी, सोने-चांदी के आभूषण, संपत्ति के मूल दस्तावेज और हस्ताक्षर किए हुए बैंक चेक भी सुरक्षित रखने के बहाने अपने साथ ले गया था।
पीड़िता का आरोप है कि उन्होंने राजेश डोडी पर भरोसा करते हुए अपने घर और संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सामान उसके पास रखा था, लेकिन जब उन्होंने अपना सामान और दस्तावेज वापस मांगे तो मामला गंभीर विवाद में बदल गया।
सामान और दस्तावेज वापस मांगे तो मिली जान से मारने की धमकी!
शिकायत के अनुसार, लगभग छह महीने पहले जब डिंपल बोबल ने राजेश डोडी से अपने नगदी, आभूषण और संपत्ति से जुड़े मूल दस्तावेज वापस मांगे तो कथित रूप से उसके व्यवहार में बदलाव आ गया। पीड़िता का आरोप है कि राजेश डोडी ने उनके साथ गाली-गलौज की और बंदूक होने की बात कहकर डराया-धमकाया।
महिला ने दावा किया है कि उन्हें और उनके दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस घटना के बाद से परिवार की सुरक्षा को लेकर उनकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उन्हें चुप कराने के उद्देश्य से कोतवाली और रायपुर थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ कथित रूप से झूठी एफआईआर दर्ज कराई गईं। उनका कहना है कि पुलिस कार्रवाई और जेल भेजने की धमकी के जरिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है।
हालांकि, इन सभी आरोपों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होना अभी बाकी है। पीड़िता ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी तथ्यों और दस्तावेजों की जांच की जाए।
पति के लापता होने के बाद उनके नाम से कथित फर्जी विक्रय और बंधक पत्र पंजीकृत कराने का आरोप
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर और चौंकाने वाला आरोप बालावाला और ग्राम द्वारा स्थित जमीन से संबंधित दस्तावेजों को लेकर लगाया गया है। डिंपल बोबल के अनुसार, उन्हें जानकारी मिली कि उनके पति अमित बोबल के नाम से संबंधित भूमि के संबंध में एक कथित अनुबंध पत्र और एक अन्य बंधक पत्र तैयार कराकर पंजीकृत कराए गए हैं।
पीड़िता का दावा है कि इन दस्तावेजों में उनके पति अमित बोबल के फर्जी हस्ताक्षर दर्शाए गए हैं। उनका कहना है कि 22 जून 2022 को गंगा नदी में बहने के बाद से उनके पति लापता हैं और आज तक उनका कोई पता नहीं चला है। ऐसे में उनके पति के नाम से संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों का निष्पादन किस परिस्थिति में और किस प्रकार हुआ, यह जांच का महत्वपूर्ण विषय है।
महिला ने सवाल उठाया है कि जब उनके पति लंबे समय से लापता हैं तो उनके नाम पर भूमि के संबंध में कथित विक्रय और बंधक से जुड़े दस्तावेज किस आधार पर तैयार और पंजीकृत कराए गए? इन दस्तावेजों में दर्शाए गए हस्ताक्षरों की वास्तविकता क्या है और पंजीकरण के दौरान किन लोगों की मौजूदगी रही? पीड़िता के अनुसार, इन सभी बिंदुओं की गहन जांच आवश्यक है।
उन्होंने यह भी आपत्ति जताई है कि संबंधित दस्तावेजों में उन्हें गवाह के रूप में दर्शाया गया है, जबकि उनका दावा है कि उन्होंने ऐसी किसी प्रक्रिया में अपनी वास्तविक सहमति नहीं दी थी। उनका कहना है कि उनकी जानकारी के बिना उनके हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया गया है।
पुलिस में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप, न्यायालय से जुटाई जानकारी
डिंपल बोबल ने बताया कि उन्होंने इस मामले में सबसे पहले 11 सितंबर 2026 को थाना रायपुर में शिकायत प्रस्तुत की थी। हालांकि, उनका आरोप है कि पुलिस की ओर से उन्हें शिकायत की प्राप्ति रसीद तक नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून के समक्ष भी अपनी शिकायत रखी और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की।
पीड़िता के अनुसार, 15 सितंबर 2026 को सिविल न्यायालय, सीनियर डिवीजन, देहरादून से संबंधित एक केविएट की प्रति प्राप्त होने के बाद उन्होंने न्यायालय और संबंधित अभिलेखों से जानकारी जुटानी शुरू की। इसी दौरान उन्हें कथित विक्रय पत्र और बंधक पत्र के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिली।
इसके बाद उन्हें आशंका हुई कि उनके पति के नाम पर स्थित जमीन को कथित फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अपने कब्जे में लेने या आगे हस्तांतरित करने का प्रयास किया जा सकता है। पीड़िता का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उनके परिवार की संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।
पीड़िता की सात प्रमुख मांगें, फॉरेंसिक जांच से सामने आ सकता है सच
डिंपल बोबल ने पुलिस महानिरीक्षक, गढ़वाल रेंज से मामले में कई महत्वपूर्ण मांगें की हैं। उनका कहना है कि यह केवल जमीन का विवाद नहीं है, बल्कि कथित जालसाजी, धोखाधड़ी, विश्वासघात और परिवार को धमकाने से जुड़ा गंभीर मामला है। उन्होंने निम्नलिखित मांगें रखी हैं:
- तत्काल एफआईआर दर्ज हो: राजेश डोडी और कथित षड्यंत्र में शामिल अन्य सभी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज की जाए।
- हस्ताक्षरों की फॉरेंसिक जांच हो: कथित विक्रय पत्र और बंधक पत्र में दर्शाए गए अमित बोबल के हस्ताक्षरों की विशेषज्ञों से फॉरेंसिक जांच कराई जाए, ताकि उनकी वास्तविकता स्पष्ट हो सके।
- पंजीकरण प्रक्रिया की जांच हो: संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने, निष्पादित कराने, गवाहों की भूमिका और पंजीकरण के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की जाए। इसमें संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाई जाए।
- कोरे कागजों के दुरुपयोग की जांच हो: पीड़िता से कथित रूप से प्राप्त किए गए हस्ताक्षरित खाली कागजों, स्टाम्प पेपरों, बैंक चेक और अन्य दस्तावेजों के इस्तेमाल की जांच की जाए।
- नगदी और आभूषण बरामद हों: घर से ले जाए गए कथित नगदी, सोने-चांदी के आभूषण, संपत्ति के मूल दस्तावेज और अन्य सामान को बरामद कराया जाए।
- जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई हो: बालावाला और ग्राम द्वारा स्थित संपत्तियों को कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आगे हस्तांतरित करने या खुर्द-बुर्द करने से रोकने के लिए नियमानुसार तत्काल कदम उठाए जाएं।
- परिवार को सुरक्षा मिले: डिंपल बोबल और उनके दोनों बच्चों को जान-माल की सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, ताकि किसी भी संभावित अप्रिय घटना से बचा जा सके।
प्रेस वार्ता में भी उठे सवाल, निष्पक्ष जांच की मांग
इस मामले को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में सोशल एक्टिविस्ट श्रीमती सुजाता पॉल ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कथित बंधक पत्र और अनुबंध पत्र के पंजीकरण को गंभीर विषय बताते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की।
सुजाता पॉल ने कहा कि मामले में सामने आए आरोपों और दस्तावेजों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यदि किसी भी स्तर पर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ या नियमों की अनदेखी हुई है तो उसकी जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
वहीं, पीड़िता के अधिवक्ता पंकज सिंह क्षेत्री ने कहा कि पुलिस को डिंपल बोबल की शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शिकायत को केवल सामान्य संपत्ति विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब उसमें कथित फर्जी हस्ताक्षर, दस्तावेजों के दुरुपयोग और धमकी जैसे गंभीर आरोप शामिल हों।
अधिवक्ता ने सरकार और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली पुलिस की कार्यप्रणाली में दिखाई देती है। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो संविधान की मर्यादा और आम नागरिकों का कानून पर विश्वास प्रभावित होगा। उन्होंने मामले में पारदर्शी जांच और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की।
पति के लापता होने का दर्द, अब बच्चों के भविष्य और संपत्ति की सुरक्षा की चिंता
डिंपल बोबल के लिए यह पूरा मामला केवल जमीन या संपत्ति तक सीमित नहीं है। उनके पति पिछले चार वर्षों से लापता हैं। उनके लौटने की उम्मीद और परिवार को संभालने की जिम्मेदारी के बीच अब उन्हें अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर भी संघर्ष करना पड़ रहा है।
पीड़िता का कहना है कि उन्होंने जिस व्यक्ति को भाई मानकर अपने घर और परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सौंपे थे, उसी पर अब उनकी संपत्ति हड़पने की साजिश रचने का आरोप है। उनका दावा है कि पति की गैरमौजूदगी में उनके साथ कथित तौर पर धोखाधड़ी की गई और अब उन्हें तथा उनके बच्चों को डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा है।
उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि उनके मामले को सामान्य पारिवारिक या संपत्ति विवाद समझकर नजरअंदाज न किया जाए। कथित फर्जी दस्तावेजों, हस्ताक्षरों, पंजीकरण प्रक्रिया, धमकियों और सामान के गायब होने से जुड़े सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अमित बोबल के लापता होने के बाद उनके नाम से कथित विक्रय और बंधक पत्र कैसे पंजीकृत हुए? क्या इन दस्तावेजों पर किए गए हस्ताक्षर वास्तविक हैं या उनके साथ किसी तरह की जालसाजी हुई है? क्या खाली कागजों और स्टाम्प पेपरों का कथित रूप से दुरुपयोग किया गया? इन सवालों का जवाब दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच और निष्पक्ष पुलिस जांच से ही सामने आ सकता है।
फिलहाल डिंपल बोबल ने पुलिस प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस शिकायत पर क्या कदम उठाता है और कथित जमीन फर्जीवाड़े के इस मामले में जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं।
