उत्तराखंड में ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का आगाज़, पहले ही दिन हजारों ग्रामीणों को मिला सीधा लाभ

देहरादून, 17 दिसंबर। उत्तराखंड में शासन और जनता के बीच की दूरी को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर राज्यव्यापी ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान का बुधवार से शुभारंभ हो गया। यह महत्वाकांक्षी अभियान आगामी 45 दिनों तक राज्य की सभी न्याय पंचायतों में संचालित किया जाएगा, जिसके तहत सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ पात्र जरूरतमंदों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।

इस अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास सहित कुल 23 विभाग शामिल हैं। अभियान के पहले ही दिन राज्य के विभिन्न जिलों में आयोजित शिविरों में हजारों ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की और बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया।

गांव-गांव पहुंची सरकार, योजनाओं का शत-प्रतिशत आच्छादन लक्ष्य

राज्य सरकार का उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर न केवल आवेदन और शिकायतें ली जा रही हैं, बल्कि अधिकांश मामलों में त्वरित निस्तारण भी किया जा रहा है।

सरकार का दावा है कि यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शी, समयबद्ध और प्रभावी प्रशासन की मिसाल बनेगा।

पिथौरागढ़: 800 से अधिक लोगों ने लिया लाभ

पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड बिण की न्याय पंचायत दौला में आयोजित शिविर का शुभारंभ कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने किया। शिविर में 800 से अधिक ग्रामीणों ने विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ लिया। अधिकांश शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया।

जिलाधिकारी आशीष भटगांई ने बताया कि जिले की सभी 64 न्याय पंचायतों में इस अभियान के तहत शिविर आयोजित किए जाएंगे। जनप्रतिनिधियों ने इसे मुख्यमंत्री की दूरदर्शी और जनहितकारी पहल बताया।

चंपावत: 500 से अधिक लोग लाभान्वित, बालिका जन्मोत्सव भी मनाया

चंपावत जिले के सिमल्टा में आयोजित शिविर में 500 से अधिक लोगों को विभिन्न विभागों की सेवाएं प्रदान की गईं। जिलाधिकारी मनीष कुमार की मौजूदगी में 100 से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया।

शिविर में बाल विकास विभाग की पहल पर बालिका जन्मोत्सव मनाया गया, जबकि आयुष, चिकित्सा, पशुपालन, डेयरी, कृषि सहित कई विभागों ने सैकड़ों लाभार्थियों को सेवाएं दीं। यहां यूसीसी पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

अल्मोड़ा: 13 न्याय पंचायतों में शिविर, दिव्यांगों को सहायक उपकरण

अल्मोड़ा जिले में पहले दिन 11 विकासखंडों की 13 न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। सल्लाभाटकोट में आयोजित शिविर में दिव्यांगों को व्हीलचेयर और छड़ियां वितरित की गईं, जबकि 77 लोगों को चिकित्सीय परामर्श दिया गया। राजस्व विभाग ने भूमि प्रमाणपत्र और नाम संशोधन जैसे कार्य मौके पर किए।

बागेश्वर: योजनाओं की जानकारी के साथ त्वरित लाभ

बागेश्वर जिले के गरूड़ ब्लॉक में जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया।

ऊधमसिंहनगर: स्वयं सहायता समूहों को ₹36 लाख से अधिक की सहायता

खटीमा में आयोजित शिविर में 73 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 38 का मौके पर निस्तारण हुआ। इस दौरान एनआरएलएम के तहत 9 महिला स्वयं सहायता समूहों को ₹36.15 लाख के चेक वितरित किए गए।

रुद्रपुर में आयोजित शिविर में खतौनी, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए।

देहरादून: क्वांसी से अभियान की मजबूत शुरुआत

देहरादून जिले में अभियान की शुरुआत चकराता ब्लॉक की दूरस्थ न्याय पंचायत क्वांसी से हुई। जिलाधिकारी सविन बंसल ने स्वयं शिविर में मौजूद रहकर 109 समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

यहां 658 से अधिक लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, दिव्यांग प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड और पेंशन से जुड़ी सेवाएं दी गईं। 90 वर्षीय दिव्यांग महिला रामू देवी को आधार कार्ड बनवाकर पेंशन से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए।

अन्य जिलों में भी व्यापक असर

• रुद्रप्रयाग में 100 से अधिक समस्याएं रखी गईं
• उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में 42 शिकायतों का निस्तारण
• टिहरी गढ़वाल में कई विकासखंडों में एक साथ शिविर
• हरिद्वार में बहादराबाद, नारसन और खानपुर में सैकड़ों लोग लाभान्वित
• चमोली में 181 शिकायतें दर्ज, अधिकांश का समाधान

मुख्यमंत्री के विजन को धरातल पर उतारने की पहल

अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘सरकार जनता के द्वार’ विजन को जमीन पर उतारने का सशक्त माध्यम है। आने वाले दिनों में यह अभियान राज्य के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों तक पहुंचेगा, जिससे प्रशासन और आमजन के बीच विश्वास और संवाद मजबूत होगा।