प्रगति मैदान दिल्ली में ‘उत्तराखंड दिवस’: सीएम धामी बोले— “स्थानीय संस्कृति, हस्तशिल्प और आध्यात्मिक विरासत को मिलेगा वैश्विक मंच”

नई दिल्ली। प्रगति मैदान में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (IITF) में रविवार को ‘उत्तराखंड दिवस’ पूरे पारंपरिक वैभव और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्य के लोक कलाकारों ने नाट्यशाला थिएटर में आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से उत्तराखंड की लोक परंपराओं, वेशभूषा, संगीत और नृत्य को देश-दुनिया के सामने बखूबी प्रदर्शित किया।

इस वर्ष व्यापार मेले की थीम— “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” — को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पवेलियन को पारंपरिक शिल्प, जैविक उत्पादों, स्थानीय बुनाई और प्राकृतिक संसाधनों की झलक देता हुआ सजाया गया है।

“IITF हमारी पहचान को वैश्विक मंच देता है” — मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला न केवल व्यापारिक अवसरों का मंच है, बल्कि विभिन्न राज्यों को अपनी सांस्कृतिक विरासत, लोककला और पारंपरिक कौशल को दुनिया के सामने पेश करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है।
उन्होंने कहा,
“यह मंच हमारी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सांस्कृतिक संध्या उत्तराखंड की लोक आत्मा और उसकी जीवंत परंपराओं की झलक है।”

मुख्यमंत्री ने इस दौरान उन प्रवासी उत्तराखंडियों की भी सराहना की जिन्होंने बाहर रहकर भी अपनी पारंपरिक पहचान को जीवित रखा है। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह ही उन्होंने राजस्थान के पवित्र तीर्थ पुष्कर में पर्वतीय समाज द्वारा निर्मित ‘उत्तराखंड धर्मशाला आश्रम’ का लोकार्पण किया, “जो हमारी सांस्कृतिक एकता और पहचान का गौरवपूर्ण प्रतीक है।”

वन डिस्ट्रिक्ट, वन फेस्टिवल: पहचान को मिलेगा नया आयाम

उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के पारंपरिक मेलों और उत्सवों को पुनर्जीवित करने के लिए “वन डिस्ट्रिक्ट, वन फेस्टिवल” की पहल का आह्वान किया है।
उन्होंने कहा कि यह पहल क्षेत्रीय मेलों, सांस्कृतिक आयोजनों, स्थानीय उत्पादों और पर्यटन क्षमता को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार— विकास का नया मॉडल

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के संकल्प के साथ काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, खेल और हवाई कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है।

राज्य में चल रही प्रमुख परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि—

• दिल्ली–देहरादून एलिवेटेड रोड
• ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना
• ऑल वेदर रोड
• भारतमाला एवं पर्वतमाला परियोजनाएं
• उड़ान योजना

जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं उत्तराखंड की कनेक्टिविटी और आर्थिक क्षमता को नए आयाम दे रही हैं।

उन्होंने कहा कि ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 में मिले 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 1 लाख करोड़ को ज़मीन पर उतारा जा चुका है।
इसके साथ ही 30 से अधिक नई नीतियां— औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, MSME नीति— उद्योगों और उद्यमियों के लिए बेहतर अवसर पैदा कर रही हैं।

“वोकल फॉर लोकल”— हाउस ऑफ हिमालयाज और दो उत्पाद योजना

राज्य में स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए—

• एक जनपद, दो उत्पाद
• हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड
• स्टेट मिलेट मिशन
• फार्म मशीनरी बैंक
• एप्पल मिशन
• नई पर्यटन व फिल्म नीति
• होमस्टे योजना
• सौर स्वरोजगार योजना

जैसी पहलों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन पहलों का प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ है कि स्थानीय बुनकरों, शिल्पकारों और उत्पादकों को राष्ट्रीय मंच मिला है।
उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस वर्ष उत्तराखंड पवेलियन में 1 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष व्यापार हो चुका है, जबकि 2.50 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि बिक्री इससे भी अधिक होगी।

स्थानीय उत्पादों के लिए शुल्क माफ

रजत जयंती वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की कि IITF में उत्तराखंड पवेलियन के स्थानीय उत्पाद स्टॉलों पर लगने वाले शुल्क को माफ किया जाएगा।
उन्होंने कलाकारों, उद्यमियों, शिल्पकारों और सांस्कृतिक टीमों का विशेष आभार व्यक्त किया।

सतत विकास और राष्ट्रीय रैंकिंग में उत्तराखंड की उपलब्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ढाई–चार वर्षों में राज्य ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं।
उन्होंने बताया कि—

• नीति आयोग की SDG इंडिया रैंकिंग 2023–24 में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान मिला।
• Ease of Doing Business में राज्य “Achievers” श्रेणी में रहा।
• स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तराखंड को Leaders Category मिली।

उन्होंने कहा कि यह उपलब्धियां दर्शाती हैं कि राज्य तेजी से विकसित होते उत्तर भारत का एक उभरता आर्थिक केंद्र बन रहा है।

धर्मांतरण, अतिक्रमण और नकल माफिया पर सख्ती

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने—

• सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून
• दंगा विरोधी कानून
• नया मदरसा कानून
• देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून

लागू किया है।

उन्होंने बताया कि “ऑपरेशन कालनेमी” के तहत संस्कृति को बदनाम करने वाले कई तत्वों पर कार्रवाई की गई है और 10 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।

नकल विरोधी कानून के परिणामस्वरूप 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जबकि भ्रष्टाचार के मामलों में 200 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है।

स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का मंत्र

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी की अपील दोहराते हुए कहा—
“स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ।”

उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों का उपयोग कारीगरों, किसानों और उद्यमियों को सशक्त बनाता है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूती देता है।

“विकल्प रहित संकल्प”— सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड का लक्ष्य

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार “विकल्प रहित संकल्प” के साथ उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के उद्देश्य से काम कर रही है।
उन्होंने देशभर में बसे प्रवासी उत्तराखंडियों और निवेशकों से राज्य के विकास में सहयोग का आह्वान किया और हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम में लोकसभा सांसद राजलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य उपस्थित रहे।