नई दिल्ली: देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की तीन दिवसीय बैठक सोमवार से शुरू हो गई है। इस बैठक के नतीजों का ऐलान 8 अप्रैल को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI फिर बढ़ेगी या आम लोगों को राहत मिलेगी। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों, खासकर पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने इस बैठक को और भी अहम बना दिया है।
महंगाई और कच्चे तेल का दबाव: RBI के लिए बड़ी चुनौती
इस बार की MPC बैठक ऐसे समय में हो रही है जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के करीब बनी हुई हैं। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए यह स्थिति “आयातित महंगाई” का खतरा बढ़ाती है। पेट्रोल-डीजल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे महंगाई दर बढ़ सकती है।
RBI का मुख्य लक्ष्य महंगाई को 4% के आसपास बनाए रखना होता है, जिसमें 2% का ऊपर-नीचे का दायरा स्वीकार्य है। लेकिन अगर महंगाई 6% के पार जाती है, तो केंद्रीय बैंक के लिए नीतिगत दरों में बदलाव करना मजबूरी बन सकता है। ऐसे में रेपो रेट बढ़ाने का विकल्प सामने आ सकता है, जिससे EMI महंगी हो जाती है।
हालांकि, फिलहाल विशेषज्ञों का मानना है कि RBI जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम नहीं उठाएगा और स्थिति पर नजर बनाए रखेगा।
क्या EMI बढ़ेगी या मिलेगी राहत?
आम लोगों के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि क्या उनकी EMI बढ़ने वाली है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं, उनके मुताबिक इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होने की संभावना ज्यादा है। दिसंबर 2025 में RBI ने 0.25% की कटौती कर रेपो रेट को 5.25% तक लाया था, जिससे लोन लेने वालों को थोड़ी राहत मिली थी।
अब मौजूदा हालात में केंद्रीय बैंक “वेट एंड वॉच” की रणनीति अपनाता दिख रहा है। इसका मतलब है कि:
- अभी EMI में तत्काल बढ़ोतरी की संभावना कम है
- लोन की ब्याज दरें फिलहाल स्थिर रह सकती हैं
- बैंक भी अपने लेंडिंग रेट्स में बड़े बदलाव से बच सकते हैं
हालांकि, अगर आने वाले महीनों में महंगाई तेजी से बढ़ती है या कच्चे तेल की कीमतें और ऊपर जाती हैं, तो RBI को मजबूर होकर सख्त कदम उठाने पड़ सकते हैं। उस स्थिति में EMI बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
विशेषज्ञों की राय: RBI रखेगा संतुलन
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि RBI इस समय बेहद संतुलित रुख अपनाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि केंद्रीय बैंक फिलहाल किसी बड़े नकदी प्रबंधन या हस्तक्षेप की जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं।
वहीं, SBI रिसर्च के अनुसार RBI “ऑपरेशन ट्विस्ट” जैसे उपायों का इस्तेमाल कर सकता है। इसके जरिए लंबी अवधि और छोटी अवधि के बॉन्ड की खरीद-फरोख्त कर बाजार में ब्याज दरों को संतुलित रखा जाता है। इससे सरकारी बॉन्ड यील्ड पर नियंत्रण बना रहता है और वित्तीय बाजार में स्थिरता आती है।
साथ ही, रुपये की कमजोरी भी एक चिंता का विषय बनी हुई है। डॉलर के मुकाबले रुपया 95 के स्तर के करीब पहुंच रहा है, जो आयात लागत को और बढ़ा सकता है।
8 अप्रैल पर टिकी नजर: क्या होगा बड़ा ऐलान?
अब सभी की नजर 8 अप्रैल पर टिकी हुई है, जब संजय मल्होत्रा मौद्रिक नीति के फैसलों का ऐलान करेंगे। इस दौरान बाजार और निवेशक खासतौर पर दो चीजों पर ध्यान देंगे:
1. GDP और महंगाई का नया अनुमान:
क्या RBI कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए अपने विकास दर और महंगाई के अनुमान में बदलाव करता है?
2. फॉरवर्ड गाइडेंस (भविष्य की रणनीति):
क्या केंद्रीय बैंक अपना रुख “न्यूट्रल” रखेगा या महंगाई को देखते हुए सख्ती के संकेत देगा?
अगर RBI सख्त रुख अपनाने के संकेत देता है, तो बाजार में हलचल बढ़ सकती है और भविष्य में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना मजबूत हो सकती है।
