देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की। वाराणसी से आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशभर के 9.71 करोड़ किसानों के खातों में ₹20,500 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी।
इस अवसर पर उत्तराखंड के 8,28,787 किसानों को ₹184.25 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ीकैंट से वर्चुअल रूप में कार्यक्रम में भाग लेते हुए बताया कि अब तक राज्य के किसानों को ₹3300 करोड़ से अधिक की सहायता पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिल चुकी है।
किसानों को मिल रही व्यापक सुविधाएं
सीएम धामी ने जानकारी दी कि उत्तराखंड सरकार किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लगातार कदम उठा रही है।
मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं:
- सिंचाई (Irrigation) सुविधा अब पूर्णतः निशुल्क
- पॉलीहाउस निर्माण के लिए ₹200 करोड़ का विशेष बजट
- गेहूं पर ₹20 प्रति क्विंटल बोनस
- गन्ना मूल्य में ₹20 प्रति क्विंटल की वृद्धि
नई कृषि नीतियों से मिलेगा बागवानी को बढ़ावा
राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि और बागवानी क्षेत्र में नई नीतियों को लागू किया है, जिनमें शामिल हैं:
- New Apple Policy
- Kiwi Policy
- State Millet Mission
- Dragon Fruit Policy
इन योजनाओं के तहत 80% तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है ताकि राज्य में Horticulture Growth को तेज़ किया जा सके।
कानून-व्यवस्था और भूमि सुरक्षा को लेकर सख्त कदम
मुख्यमंत्री धामी ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को दोहराते हुए कहा कि:
- Anti-Conversion Law और Riot Prevention Law को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।
- ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ अभियान के तहत 6500 एकड़ भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है।
- ‘ऑपरेशन कालनेमि’ के तहत पाखंडियों और अवैध धार्मिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है।
पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त ने देशभर के किसानों को एक नई आर्थिक मजबूती दी है। वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से कृषि, सिंचाई, बागवानी और भूमि सुरक्षा पर केंद्रित योजनाएं राज्य को ‘आत्मनिर्भर कृषक राज्य’ की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं।
